विपत् व्यवस्थापनमा राज्यको तयारी र जिम्मेवारी

सहयात्रा टिभी

सहयात्रा सम्पादकीय : वर्षायाम सुरु भएसँगै बाढी तथा पहिरोका कारण धनजनको क्षति भइरहेका समाचार बढ्दै गएका छन् । विपद् वा जलप्रलयको जोखिममा विश्वमा ३०आौं स्थानमा रहेको मुलुक हो, नेपाल । वर्षाको समयमा बाढी, पहिरो, भूक्षय र डुबानबाट हरेक वर्ष नेपाली प्रताडित छन् । हरेक वर्ष दोहोरिरहने बाढी, पहिरो र डुबान न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न योजनाबद्ध प्रयास गरी सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । जोखिमयुक्त भूगोलको पहिचान र पूर्वाधार निर्माण गरी विपद् व्यवस्थापनको तालिम, जनशक्तिलाई स्रोत साधन सम्पन्न गरी परिचालन गर्नसके मात्रै जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्नेमा दुईमत छैन ।

विशेषगरी तराई क्षेत्रमा बाढी, डुबान र भूक्षयले वर्षैपिच्छे जन, धन, वन कृषियोग्य भूमिमा बालुवा र गेग्रान थुप्रिनाले उर्वराशक्ति नष्ट भएको छ । यस्ता दुःखद जोखिमयुक्त घटनाले पूर्व सतर्कता अपनाउन पाठ सिकाएको छ । यद्यपि, यस्ता बढी, पहिरो र डुबानको गहन अध्ययन गरी पूर्व सतर्कता अपनाउन सकिरहेका छैनौँ । बाली र वन्यजन्तुको विनाश गरिरहेको छ । खासगरी पहिरोका कारण घर पुरिएर हुने मानवीय क्षतिका समाचार यतिवेला बढी आइरहेका छन् । बझाङ, गुल्मी, पर्वतलगायतका जिल्लामा पहिरोका कारण एक दर्जनभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । पहाडमा बाढी र पहिरो, तराईमा डुबानको समस्याले नेपालमा हरेक वर्ष औसतमा १७८ जनाले ज्यान गुमाउने गरेको तथ्यांकमा छ ।

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएको, अव्यवस्थित बस्तीको संख्या थपिएको, पहाडमा जथाभावी डोजरले खनेर सडक बनाउने तथा जमिन प्लटिङ गर्ने गरिएको, चुरे विनाश बढ्दै गएको तथा ०७२ को भूकम्पका कारण कमजोर बनेका पहाड भत्कने जोखिम कायमै रहेकाले बाढी–पहिरोको समस्या थपिँदै गएको छ । तराईमा डुबानको समस्यालाई नेपालसँगको सीमामा भारतले बनाएका बाँध र सडकजस्ता संरचनाले थप बढाइदिएका छन् । यस्तो अवस्थामा विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, प्रकोप आइसकेपछि उद्धार राहत तथा पुनस्र्थापनाका पूर्वतयारीका कार्य गरिनुपर्छ । प्राकृतिक विपद् सूचना दिएर आउँदैन । विज्ञान र प्रविधिको सहायतामा जोखिमको क्षेत्र पहिचान गरी दीर्घकालीन सुरक्षात्मक उपाय अपनाउँदै संस्थागत संयन्त्र, संरचना र जनशक्ति निर्माण गर्नु अपरिहार्य त छँदैछ । विपद्को जोखिमबाट सुरक्षा अपनाउनका लागि दीर्घकालीन सोँचका साथ ल्याइएको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ एवम् विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति २०७४ कागजी रूपमा चित्त बुझाउने मात्रै नभई कार्यान्वयनको अवस्था प्रभावकारी र फलदायी बनाउन ढिलाइ भईसक्यो ।

गतवर्ष मात्रै नेपालमा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यू्नीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयमातहत यस्तो कार्य हुने गरेको थियो । राज्यले यसैलाई प्रभावकारी बनाएर कोभिड-१९ महामारीका समयमा सक्रिय बनाउन सक्थ्यो । तर, महमारीसँग जुध्ने संस्थागत व्यवस्थापनमै सरकार अलमलिरहेको छ । कहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय, कहिले उच्चस्तरीय संयन्त्र तथा कहिले संकट व्यवस्थापन केन्द्रका नाममा सरकारको काम प्रभावकारीसमेत हुन सकेको छैन । अब प्राधिकरणलाई नै महामारीलगायत सबै खाले प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपत्को व्यवस्थापन गर्ने आधिकारिक निकायका रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्ने अत्यावश्यक देखिएको छ ।

विगत देखि हामी अभ्यासमा मात्रै सिमित छौ । अहिलेको समयमा गर्नु पर्ने पुर्वतयारी वर्षायाममा हुनसक्ने बाढी, पहिरो, सडक अवरोध तथा दुर्घटना, झाडापखाला जस्ता प्रकोपहरूलाई दृष्टिगत गरी कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने पाटो नै अलमलमा परिरहेको छ । यस्ता वर्षायाममा आउने प्रकोप अगाडी अपनाइने सावधानीका उपायहरू, विपद्को समयमा गरिने खोज तथा उद्धार कार्य, राहत कार्य तथा प्रभावितहरूको राहत सङ्कलनका साथै विपद्पश्चात् गर्न सकिने मानवीय सहयोग एवं पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको क्षेत्रमा गर्न सकिने सल्लाह सुझाव, समन्वय र सहयोग हो । जुन यस वर्ष कोभिड-१९ महामारीका कारण छायामा परेका छन् । विपद् व्यवस्थापनमा राज्य उदासीन नहोस् यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ध्यान जान ढिलाई भईसकेको छ ।