महाधिवेशन सकिए, नागरिकका मुद्दामा बहस कहिले ?

काठमाडौं । पुस २९, संविधान जारी भएको ६ वर्षपछि एकैपटक चार दलले महाधिवेशन आयोजना गरे, तर संविधानले मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारीलगायतका नागरिक अधिकार तथा अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड कृषि, वैदेशिक रोजगार, पर्यटन र पूर्वाधार विकासका विषयमा कुनै पनि दलले छलफल गरेनन्एमालेले मंसिर दोस्रो साता, कांग्रेसले अन्तिम साता र माओवादी केन्द्रले पुस दोस्रो साता महाधिवेशन गरेका थिए ।
फरक राजनीतिक एजेन्डा बोकेको राप्रपाको पनि यही बीचमा महाधिवेशन भयो । असोजमा छुट्टै विधान महाधिवेशन गरिसकेको एमाले र पछि विधान महाधिवेशन गर्ने भन्दै कांग्रेसले राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमा सीमित गराए ।
अन्य दलले पनि महाधिवेशनमा जनताका आधारभूत मुद्दामा प्रस्ट नीति तय गर्न सकेनन् । महाधिवेशनका उम्मेदवारहरूले पनि जनजीविकाका विषयलाई प्रतिबद्धताका रूपमा अघि सारेनन् ।