हुलाकमा साढे ३ अर्ब खर्च, आम्दानी ५० करोड
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । माघ ३, हुलाक सेवालाई संरचनागत सुधार नगर्ने हो भने राज्यका लागि यो अर्थहीन बोझ भइरहनेछ ।
वार्षिक साढे ३ अर्ब खर्च गरेर सरकारले यसलाई आजसम्म पालेरै राखेको छ । तर, हुलाक सेवालाई ‘संस्थागत पुनःसंरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन संरचनागत सुधार गर्ने’ उद्देश्यका साथ मस्यौदा गरिएको विधेयक डेढ वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मा पेन्डिङ छ ।
यत्रो खर्चको स्रोतलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने, निर्णय नलिएकै कारण राज्यलाई नोक्सान लगाएकोमा उसलाई दण्डहीनताको मजा प्राप्त भइरहने अवस्थाप्रति विज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्द शर्माले भन्नुभयो– ‘डेढ वर्षपूर्व हुलाक सेवा विधेयक तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हो, तर केही भएको छैन, पेन्डिङ अवस्थामा छ ।’
सञ्चार विज्ञहरुले हुलाक सेवासँंग सम्बन्धित ऐन–कानुन तर्जुमा तथा संशोधन हुन नसक्नु हुलाक सेवा आधुनिक र प्रविधिमैत्री बन्न नसक्नुको मूल कारण ठानेका छन् ।
हुलाक ऐन–२०१९, नियमावली–२०२०, धनादेश तथा वचत बैंक सञ्चालन नियमावली, अतिरिक्त हुलाक सञ्चालन नियमावली–२०३४, हुलाक वस्तु बीमा गर्नेसम्बन्धी नियमावलीलगायत अन्य प्रासंगिक ऐन, नियम एवं निर्देशिकाको समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन हुन नसक्दा वर्तमानमा हुलाकसम्बन्धी कार्यको प्रभावकारिता घटेको गोश्वारा हुलाक कार्यालय प्रमुख वेदप्रसाद भण्डारी उल्लेख गर्नुहुन्छ ।
नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री रणोदीपले १९३५ सालमा नेपाल हुलाक घरको स्थापना गरे । तर, आज इमेल र इन्टरनेटको प्रविधिले हुलाकको कार्य विस्थापित गरिदिएको छ । हुलाक भने समय सापेक्ष सेवा दिन नसकेका कारण खर्च बढाउने निकाय मात्र बनेको छ ।