सुरक्षाकर्मीलाई वार्षिक २० हजार पोसाक खर्च

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । माघ १६, वागमती प्रदेशका विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्र्मीलाई पोशाक सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्डसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरी सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई वार्षिकरूपमा २० हजार रुपियाँ पोसाक खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ ।

कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको ३ महिनामा सरकारले आधा दर्जन ऐन कानुन एकैपटक निर्माण गर्न लागेको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश सरकारले ३ वटा विधेयक, ३ वटा कार्यविधि र एउटा निर्देशिका बनाउन लागेको हो ।

सरकारले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक २०७८, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो विधेयक र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक निर्माणको तयारी गरिरहेको छ ।

प्रदेशका विपन्न नागरिक एवम् आकस्मिक उपचारका लागि रक्तसञ्चार सेवा ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० कार्यविधि २०७८ सरकारले निर्माण गरिसकेको छ ।

यसअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशभरि रगत किन्दा ब्लडब्यागका लागि लाग्ने खर्च पनि कटौती गर्दै नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेभएको छ ।

प्रदेश सरकारले ९प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७८० बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको वागमतीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव नारनप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो । सरकारले स्वैच्छिक छात्रवृत्ति निर्देशिका निर्माण गरिसकेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्न बाँकी छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा लैजाने तयारी गरेको छ । संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी निर्माण गर्नुपर्ने ऐन बनाउन संघीय सरकारले ढिलाइ गरेपछि प्रदेशले कानुन बनाउने तयारी गरेको हो ।

प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक बनाउन केन्द्रीय सरकारलाई पर्खिएको वागमती प्रदेश सरकारले अब संघीय सरकारलाई अब नकुर्ने भएको छ । निजामती सेवा सम्बन्धि विधेयक केन्द्र र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारभित्र पर्दछ ।

संविधानअनुसार संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा पर्ने ऐन संघले नबनाउ“दा प्रदेशलाई सकस परेको छ ।
संघले ऐन निर्माणमा चासो नदिँदा लामो समयदेखि प्रदेशले ऐन अभावमा काम गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारले नबनाइ प्रदेश सरकारले ऐन बनाउँदा बाझिनसक्ने भएकाले प्रदेशले संघलाई पर्खेको थियो ।

संघीय सरकारले कानुन बनाएपछि संघसँग बाझिए संसोधन गर्ने गरी हाललाई प्रदेश निजामती ऐन विधेयक निर्माण थालिएको उपसचिव पोखरेलले बताउनुभयो । साझा अधिकारको सूचीभित्र रहेका ऐनहरू संघीय सरकारले पहिला बनाउनुपर्ने भए पनि संघले कानुन निर्माणमा चासो नदिँदा प्रदेशले आफैं निर्माण गर्ने तयारी शुरू गरेको हो ।

संघीय सदनमा लामो समयदेखि निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छ । प्रदेशमा निजामती ऐन निर्माण नहुँदा प्रदेशमातहतका कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ ।