महँगी नियन्त्रण हुन्छ कसरी ?

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । असार ३१,

सहयात्रा सम्पादकीयः सरकारले महँगी नियन्त्रणका लागि देशव्यापी बजार अनुगमन गर्ने त भनेको छ । संघ, प्रदेश, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहका सबै संयन्त्र परिचालन गरेर बजार अनुगमन गर्ने भनेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले केहि दिन अघि निर्णय गरेको त जगजाहेरै छ । इन्धनको मूल्य बढेपछि खाद्यान्न, औषधि र सेवाको मूल्यमा गरिएको मूल्य वृद्धि घटाउन र उपभोक्तालाई राहत दिने बताएपनि व्यवहारिक रुपमा कतै पाईएको छैन ।

विश्वव्यापी रूपमा रूस–युक्रेनको असरका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा परेको अप्ठ्यारोले मुद्रास्फीति दिनप्रतिदिन बढेको छ । साथै, विश्वका अधिकांश मुलुकमा आर्थिक वृद्धिको चाप पनि परेको छ । नेपालमा पनि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट तथा मौद्रिक नीतिले तोकेको लक्ष्यभन्दा महँगी उकाले लागेको छ । साथै, आर्थिक वृद्धि पनि सरकारले लिएको लक्ष्य नभेट्ने पक्का छ । तत्काल रूस तथा युक्रेनको युद्ध समाप्ति हुने लक्षण नरहेको तथा विश्वको आपूर्ति श्रृंखलामा पनि सुधार आउने नदेखिएका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मूल्यवृद्धिको चाप झन बढ्ने र आर्थिक वृद्धिदरमा झन कठिनाईका दिन आउन सक्ने देखिन्छ ।

मूल्यवृद्धि अधिक हुदा आर्थिक वृद्धि पनि नहुने कारण यस्तो प्रबृत्तिले अर्थतन्त्रमा झनै चाप सिर्जना गर्ने गर्दछ । साथै, बजेटको लक्ष्यअनुरूप मौद्रिक नीति आउन नसक्ने भएका कारण पनि अर्थतन्त्रमा एक प्रकारको त्रास सिर्जना हुने डर छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागिएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्ने बताउका छन् । मौद्रिक नीतिले महँगी पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने तथा आर्थिक वृद्धिका लागि पनि सघाउन पनि नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु हाम्रा लागि अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । हुन त केन्द्रीय बैंकले मुलुकको समग्र आर्थिक हितलाई प्राथमिकतामा राखेर नै मौद्रिक नीति ल्याउने हो । तर, पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिका नाममा सेयर बजारमा भएका विभिन्न क्रियाकलाप तथा केही क्षेत्र तथा व्यक्तिको स्वार्थ र चाहनाले पनि मौद्रिक नीतिलाई अप्ठ्यारोमा पारेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आफ्नो लक्ष्यअनुरूप कति समस्या सम्बोधन गर्न सक्यो र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कति सम्बोधन गर्ला, गंभिर प्रश्न खडा भएको छ ।

चालू खाता घाटा, उपभोग नघट्नुजस्ता कारणले बिस्तारै चालू खर्च नै धान्न मुस्किल पर्ने स्थिति सृजना भइरहेको छ । यसो हुदा उपभोक्ताले मात्र त्याग गर्ने तर सरकारले भने फजुल खर्च गरिरहने हो भने देशको अर्थतन्त्र थप धरापमा पर्ने निश्चित छ । अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन अप्ठेरो पनि सहनुपर्छ ।

त्यसमाथि विगत दुई बर्ष देखि कोभिड महामारीले निम्त्याएको समस्या एकातिर छ भने, रूस–युक्रेन युद्धले विश्वमा खाद्य संकट निम्त्याएको छ । जसका कारण मूल्यवृद्धिको मारबाट नेपालजस्ता मुलुक पनि अछुतो रहन नसकेको यथार्थ हामी माझ छर्लंग छदैछ । खाद्य संकट तथा ऊर्जा संकट बढ्दै गए नेपालजस्ता साना तथा आयातीत अर्थतन्त्र भएका मुलुकका कुनै मौद्रिक नीति वा वित्तीय नीतिले काम गर्न नसक्ने प्रक्षेपण गर्नै पर्दैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिले मात्रै धेरै समस्या समाधान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु हाम्रो ठुलो भुल हुनेछ । तसर्थ देशलाई श्रीलंका हुन वाट बचाउन र देशमा आर्थिक मन्दि आउन नदिन सरकारले पहिला आफैं उदाहरण बनेर फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने र जनमानसमा सचेतना जगाउन सकेमात्र देशको आर्थिक समृद्धि हुनेछ ।