भौतिक पूर्वाधारमन्त्री : अब सवारी कर पहिलेभन्दा सस्तो हुन्छ

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । साउन ११, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले तत्काल जरिवाना बापतको रकम नउठाउन यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ भने अब सवारी कर पहिलेभन्दा पनि सस्तो हुने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्का बताउँछन् ।
चौतर्फी आलोचनापछि गण्डकी प्रदेश सरकार सवारी करमा दोब्बर जरिवाना गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । जनतालाई जरिवाना कम पर्ने गरी व्यवस्था सच्याउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ ।
प्रदेश सरकारले १ कात्तिक २०७६ मै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो, ऐनको दफा १७६ मा सवारी करको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था छ ।
यातायात कार्यालयहरुले एक दिन मात्र ढिलो हुँदा दोब्बर कर असुल्न थाले । जस्तो, वार्षिक ४ हजार ५०० सवारी कर तिर्दै आएका २०० सिसीको मोटरसाइकल धनीसँग ९ हजार रुपैयाँ जरिवाना मात्र लिन थालियो ।अघिल्लो वर्षको कर, त्यसको दोब्बर जरिवाना र यो वर्षको सवारी कर ६ हजार ५ सय समेत गर्दा २० हजार ३०० रुपैयाँ एकमुष्ठ बुझाउनुपर्ने भयो ।
एउटा आर्थिक वर्षको अन्यसम्म सवारी कर नतिर्दा एकै पटकमा २ लाख ३३ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने भएपछि प्रदेश सरकारको चौतफी आलोचना भयो ।

यातायात मन्त्री खड्का प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७६ को  (घ) मा उल्लेख भएको ‘त्यसपछि सो आर्थिक ५ वर्षसम्म नाघेमा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्नेछ’ भन्ने बुँदा अस्पष्ट हुँदा यो अवस्था आएको बताउँछन् । कानुन बनाउँदा आफूहरु चुकेको भन्दै उनले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत ऐन संशोधन गर्ने जानकारी दिए ।

ऐनको दफा २ सय १९ मा बाधा अड्काउ सम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐन कार्यान्यन गर्दा बाधा अड्काउ परेमा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन सक्ने उक्त दफामा उल्लेख छ । सोही ऐनलाई आधारमानी बाधा अड्काउ हटाउन पहिलेभन्दा पनि कम जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्न लागिएको बताए । आजै बुधबार मन्त्रिपरिषदको बैठक राख्ने र जरिवानाको व्यवस्था सच्याउने तयारी छ ।