राप्रपा १५ सिटसहितको पाँचौँ पार्टी बन्दै गर्दा घोषणापत्रको आधारमा सरकारमा नजाने 

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । मंसिर १२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सरकारमा नजाने पक्षमा देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा ७ सिट जितिसकेको राप्रपाले समानुपातिकतर्फ पनि ८ सिट ल्याउने पक्कापक्कीपछि जस्तै छ ।

१५ सिटसहितको प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ पार्टी बन्ने दिशामा अघि बढ्दै गर्दा राप्रपा सरकारमा नजाने पक्षमा देखिएको छ ।उसो त राप्रपाले चुनावी घोषणापत्रमै सत्ता केन्द्रित राजनीतिक नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

राप्रपाले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि जारी गरेको घोषणापत्रमा सत्ता भन्दा सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने स्पष्ट गरेको थियो । विगतमा सत्ता केन्द्रित राजनीति गरेकै कारण पार्टी छिन्नभिन्न भएको तितो अनुभवबाट शिक्षा लिँदै सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने राप्रपाको भनाइ छ ।

‘विगतको सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण प्राप्त तितो अनुभवबाट शिक्षा लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्दैन’, राप्रपाको चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको छ । यस्तै घोषणापत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘राप्रपा सत्तामा भन्दा सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ ।

आगामी दिनमा राप्रपाको प्राथमिकता राप्रपाको मुद्दाहरू स्थापन गर्न केन्द्रित हुन्छ ।’राप्रपाले संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा सशक्त ढङ्गले उठाउँदै आएको छ ।

सोही एजेन्डा सशक्त ढङ्गले उठाउने लक्ष्यका साथ गत वर्षको मङ्सिरमा सम्पन्न एकताको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देन चयन भएका थिए । युवा सहभागितामा पार्टीको एजेन्डा स्थापना गर्ने तथा अन्य समान विचारधारा भएका पार्टी तथा संगठनलाई एकताबद्ध गर्दै शक्ति बढाउने राप्रपाको नीति छ ।

सोही नीतिअनुसार चुनाव अघि रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा विवेकशीलका नेताहरू तथा ज्ञानेन्द्र शाही नेतृत्वको पार्टीका साथै सोही विचाराधारासँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरू पार्टीमा आबद्ध भएका थिए ।

नेतृत्वप्रतिको भरोसा र प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णका कारण राप्रपाले आम निर्वाचनमा उत्साहजनक नतिजा हासिल गर्न सफल भएको हो । राम्रो नतिजासँगै राप्रपा सरकारमा जाला वा बाहिर बस्ला भन्ने आम चासोका बीच सो पार्टीका नेताहरूले पार्टीको जनमत नै सरकारमा जाने नभएको स्पष्ट गरेका छन् ।

राप्रपाका महामन्त्री भुवन पाठकले सरकारमा जाने या नजाने भन्नेबारे चुनावपछि पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताए । उनले पार्टीमा हाल छलफल सुरु नभए पनि नयाँ बन्ने सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना भने नरहेको बताए ।

अहिलेसम्मको परिस्थितिले पार्टी प्रतिपक्षीमै रहने पर्याप्त आधारहरू रहेको भन्दै पाठकले राप्रपाको प्राथमिकता सरकार र सत्ता नभएको दोहोर्‍याए । सम्पूर्ण नतिजा आइसकेपछि पार्टीको बैठकबाट ठोस निर्णय लिने पनि उनको भनाइ छ ।सत्ताको खिचातानीकै कारण राप्रपा पटक पटक टुटफुट र विभाजित भएको थियो ।

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट उदाएको राप्रपा नेपाल सत्ता राजनीतिमा फस्दा तहसनहस भएको थियो । पटक पटक टुटफुटबाट गुज्रिएको राप्रपा एकता र नयाँ नेतृत्व आएपछि संसदीय राजनीतिमा कमब्याक भएको हो । यो अवस्थामा अब पार्टी नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने राप्रपाका आम नेता कार्यकर्ताको भनाइ छ ।