जग्गा विवादमा त्रिवि र लेबोरेटरी स्कूलबीच सहमति कार्यान्वयनमा नआउँदा विवाद यथावतै

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । पुस १, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिसरमै ठूलो चिटिक्क परेको एक स्कूल छ । त्यहाँ विद्यार्थी संख्या पनि राम्रै छ । धेरैलाई लाग्छ यो बोर्डिङ स्कूल हो ।

तर, यो न पूर्ण रूपमा बोर्डिङ हो, न पूर्ण रूपमा सरकारी । यो सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय हो । शिक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ११२ रोपनी जग्गा विद्यालय सञ्चालनको लागि दिएको थियो ।

सोही जग्गा फिर्ताको माग राख्दै त्रिविले पटक पटक ताकेता गर्दै आएको छ । तर, स्कूलले भने उक्त जग्गामा त्रिविको कुनै अधिकार नलाग्ने भन्दै जवाफ दिँदै आएको छ ।

यसरी हेर्दा लामो समयदेखि त्रिवि र स्कूलबीच जग्गाको विवाद देखिएको छ । विवाद साम्य पार्न बेला बेला विभिन्न खालका सहमति भने भइरहन्छन् । तर, ती सहमति कार्यान्वयनमा नआउँदा विवाद यथावतै रहन्छ ।

पटक पटक विवाद झिक्दै आएको भन्दै गत वर्ष स्कूलले त्रिविलाई जवाफी पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा स्कूलले आफूहरूले ५५ वर्ष भन्दा लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको र त्रिविले आफ्नो दाबी गर्न सक्ने आधार नरहेकाले खाली गर्न नसकिने जवाफ दिएको थियो ।

त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले २०७८ साउन २८ मा पत्र पठाउँदै तीन महिनाभित्र जग्गा खाली गर्न भनेको थियो । विद्यालय सञ्चालक समितिको २०७८ असोज १८ को बैठकले जग्गा खाली गर्न नसकिने माथिको बेहोराको निर्णय गरेको थियो ।

जवाफी पत्रमा लेबोरेटरी मावि परिसरको उक्त कित्ता नम्बर १ को जग्गा भोगाधिकार दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रममा जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंलाई प्राप्त मालपोत कार्यालय कलंकीको चलानी नम्बर ८३५१ मिति २०७० असार २१ को पत्रअनुसार सो कित्ताको स्रेस्ता तथा साविक रेकर्ड फेला नपरेको जनाएको थियो ।

जग्गा नापी हुँदाको फिल्डबुकको कैफियत महलमा लेबोरेटरी मावि क्षेत्र भनी उल्लेख भएबाट विद्यालय परिसरको उक्त जग्गा त्रिविको हक स्वामित्वको जग्गा भनि मान्न कानूनतः नमिलेको जनाएको थियो ।
त्रिविका सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजुकुमार श्रेष्ठले उक्त जग्गा नितान्त त्रिविको भएको तर स्कुलले खाली गर्न अटेरी गर्दै आएको बताए ।

‘त्यो जग्गा नितान्त त्रिविको हो । त्यतिबेला नेपाल सरकारले भोगचलन गरेर स्कूल चलाएको थियो । पछि नेपाल सरकारले नै नेपाल शिक्षा समाज नामक् संस्थालाई १५ वर्षको लागि दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन,’ श्रेष्ठले भने ।