विद्यालयका कर्मचारीलाई पनि निजामती सरह सुविधा
सहयात्रा टिभी
काठमाडौँ । साउन १८, मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय शिक्षा ऐन संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेसँगै शिक्षाका सरोकारवालाले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण विषय समेटेर हाल प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरेर संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको हो ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि दुई वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेमा हालसम्म बन्न नसक्दा सरोकारवालाले पटक पटक यो विषय उठाउँदै आएका थिए । त्यसयता हरेक शिक्षामन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाउने तर पूरा हुन नसक्ने विषय बन्दै आएको थियो संघीय शिक्षा ऐन ।
तत्कालीन मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले २०७९ मा विधेयक मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्याए पनि संसदमा पेस नहुँदै सरकार परिवर्तन भएको थियो । त्यसपछि बनेको नयाँ सरकारले विधेयक संसदमा पेस गर्ने भएको हो ।
ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल करिब ४० हजार राहत शिक्षक कोटा छन् । यसैगरी कक्षा ११ र १२ मा दुई हजार दरबन्दी र चार हजार अनुदान कोटाका अस्थायी शिक्षक गरी ६ हजार छन् । विधेयकको यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए ४६ हजार नयाँ शिक्षक नियुक्तिका लागि विज्ञापन खुल्ने छ ।
राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई ऐन प्रारम्भ भएपछि शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालित हुने पहिलो पटकको परीक्षामा भाग लिन उमेरहद लाग्ने छैन ।
कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आयोगबाट हुने माध्यामिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा हुने खुल्ला तर्फको विज्ञापनमा एक पटकको लागि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद लाग्ने छैन ।
विधेयकले विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धी पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ । अविछिन्न सेवा गरेका र उमेर हद ६० वर्ष पूरा भई सेवाबाट अलग भइसकेका विद्यालय कर्मचारीलाई अवकाश हुँदा काम गरेको पदसँग समान हुने निजामती सेवाको पद वा श्रेणीको सुरु स्केलको दरले प्रति वर्ष बढीमा २० वर्षको सेवा अवधि मानी एकमुष्ट रकम दिइने व्यवस्था विधेयकमा छ ।