खरिद प्रकरणको अनुसन्धानमा मुख्यसचिवसँग अख्तियारले लियो बयान

काठमाडौँ । भदौ १२, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका केही सामान खरिद प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसँग बयान लिएको छ ।
अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हुँदा भएको खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।
कानुनी र नीतिगत जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले पेमेन्ट गेट वे निर्माणको निर्णय गरेको थियो । केन्द्रले गरेका खरिदका कयौ कामकारवाही विवादित भएको पाइएपछि अख्तियारले यो विषय अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली(पेमेन्ट गेट वे) स्थापनाको प्रयास भएको थियो ।
१९ असार २०७५ मा १० दिनभित्र गेटवे स्थापना गर्ने भनी निर्णय भएपनि ५ वर्ष बितिसक्दा पनि तयार भएको छैन । तर यसका लागि छुट्याएको बजेटको ९६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।
वित्तीय कारोबार र रकम लेनदेनको विषय नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुनुपर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईसीटी)ले पेमेन्ट गेट वे स्थापनाका लागि काम गरिरहेको थियो ।