विद्युत् विधेयक २०८०बारे इप्पानको धारणा सार्वजनिक
सहयात्रा टिभी
काठमाडौँ । भदौ ३१, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई २७ भदौमा संसदमा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक २०८० मा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आइतबार एक कार्यक्रमका बीच विधेयकबारे निजी क्षेत्रको धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
इप्पानले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका विषयलाई समेटेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने तयारीलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । यसले विद्युतको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुने र सहुलियत विद्युत् पाउने इप्पानको भनाइ छ ।
तर, संविधानको मर्म अनुसार भने विधेयक आउन नसकेको निजी क्षेत्रको विश्लेषण छ । सबै तहको सरकारलाई क्षमता अनुसार अधिकार बाँडफाँट गरे जस्तो देखिए पनि सिमाना नदी र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने विद्युत आयोजनाका कारण नदीहरु स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने सम्भावना कम रहेको समेत इप्पानको धारणा छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रसँग एक पटक समेत औपचारिक छलफल नगरी निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर पर्ने गरी विधेयक आएको बताए । उनले निजी क्षेत्रका धारणा समेटेर विधेयकलाई संशोधन गर्न समेत माग गरेका छन् ।