अधिकांश वाणिज्य बैंकले बैशाखका लागि घटाए ब्याजदर

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । चैत ३०, बैशाख महिनाका लागि पनि अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकहरूले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर तालिकाअनुसार चैतको तुलनामा ब्यक्तिगत मुद्दतीमा अधिकतम औसत ब्याजदर ० दशमलव १९ प्रतिशत विन्दुले घटेको हो ।

चैत महिनाका लागि व्यक्तिगत मुद्दतीमा २० वटै वाणिज्य बैंकको अधिकतम औसत ब्याजदर ७.२५ प्रतिशत रहेकोमा बैशाख महिनाका लागि ७.०६ प्रतिशतमा कायम भएको छ ।

चैतको तुलनामा बैशाख महिनामा १३ वटा बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने ५ ले स्थिर राखेका छन् । दुई बैंकले भने ब्याजदर बढाएका छन् । कृषि विकास, स्टान्डर्ड चार्टर्ड, नबिल, हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याजदर बैशाखका लागि स्थिर राखेका छन् ।

त्यस्तै एभरेस्ट र एनएमबीले चैतको तुलनामा बैशाखमा बढाएका छन् । बाँकी १३ बैंक नेपाल, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे, प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य, ग्लोबल आईएमई, सिद्धार्थ, प्राइम कमर्सियल, कुमारी, सानिमा, एसबीआई, सिटिजन्स र एनआईसी एसियाले ब्याजदर घटाएका छन् ।

चैत महिनामा व्यक्तिगत मुद्दतीमा सबैभन्दा धेरै एनआईसी एसियाले ८.५४ प्रतिशत दिएको थियो भने बैशाख महिनामा सबैभन्दा धेरै एनएमबीले ७.९७ प्रतिशत तोकेको छ । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अब कुनै पनि बैंकको ब्याजदर ८ प्रतिशत पनि नपुग्ने भएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताका बाबजुत कर्जा प्रवाह न्यून भएसँगै ब्याजदर घटाउँदै लगेका छन् । व्यक्तिगत मुद्दतीमा दिएको अधिकतम ब्याजदरको १ प्रतिशत विन्दुभन्दा कम मात्रै संस्थागत ब्याजदर दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसअनुरुप अब संस्थाहरुलाई बैंकले ६.९७ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याजदर दिने छैनन् ।

बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकत ब्याजदर घटाएपछि मात्रै बचत र कल निक्षेपको ब्याजदर घटाउन सक्छन् । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको माथिल्लो सीमा र बचतको न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर बढीमा ५ प्रतिशत भन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा बचतको ब्याजदर पनि घट्न जानेछ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ब्याजदरमा उतारचढाव कम गर्न भन्दै ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधारको रुपमा सोही वर्गको बैंकहहरुले अघिल्लो महिनाको अधिकतम ब्याजदरको औसत निकालेर त्यसको १० प्रतिशत मात्रै तलमाथि गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरुले साउनदेखि भद्र सहमति खारेज गर्दै आफ्नो रणनीति अनुसार ब्याजदर प्रकाशित गर्दै आएका छन् ।