एटीआईको क्षेत्रीय प्राविधिक बैठक नेपालमा आयोजना

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । वैशाख २६, आन्तरिक राजस्वको प्रभावकारी कार्यान्यवन क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एडिस टयाक्स इनिसिएटिभ (एटीआई) को क्षेत्रीय प्राविधिक बैठक नेपालमा आयोजना भएको छ ।

काठमाडौंमा बुधबार सुरु बैठकमा एटीआई सदस्य १६ मुलुकका कर प्रशासक, विज्ञ र विकास साझेदारका प्रतिनिधि गरी ६० जनाभन्दा बढी सहभागी छन् ।

काउन्सिल अन इकोनोमिक पोलिसी (सीईपी) र जर्मन इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट एन्ड सस्टेनेबिलिटीसँगको सहकार्यमा आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य कर प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शिता, दक्षता र प्रभावकारितामा सुधारका लागि सहकार्य गर्नु रहेको विभागले जनाएको छ ।

गत वर्ष फिलिपिन्सको मनिलामा सम्पन्न क्षेत्रीय कार्यशालाले एटीआईको कार्यशालामा काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यशालाको अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) डा. रामप्रसाद घिमिरेले उद्घाटन गरे । उनले नेपालमा बैठक राखिएको र विभागलाई कार्यक्रमको सहआयोजकको भूमिका प्रदान गरेकामा धन्यवाद दिए । घिमिरेले सदस्य देशहरूले भोग्दै आएको वित्तीय चुनौती सामना गर्न कार्यशाला फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सदस्य मुलुकहरूबीचको सहकार्य थप बलियो बनाउन, कर प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन तथा वित्त परिचालनमार्फत समावेशी र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न कार्यशालाले मागदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

राजस्व परिचालन र कर छुटसम्बन्धी नीतिहरुमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिबारे सामूहिक धारणा बनाउन उनले सुझाए ।

कार्यशाला उदघाटनमा एडिस कर सञ्चालक समितिका तर्फबाट एलिस्टेयर लोबोले कार्यशालाको उद्देश्य र कार्यक्रमबारे जानकारी दिए ।

एटीआईले स्थापनादेखि नै विकास साझेदार संस्था र साझेदार मुलुकबीच राम्रो सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सहकार्यले थप गति पाउने बताए ।

कार्यशालामा नेपालका तर्फबाट संघीय संसद सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागका प्रतिनिधि सहभागी छन् । संस्थागत साझेदारका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का प्रतिनिधि पनि कार्यशालामा सहमभागी भएका छन् ।

कार्यशालाले नेपालको कर प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउन क्षतमा विकास गर्नुका साथै नेपालले कर प्रशासनका क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभवबारे सदस्य राष्ट्रहरूलाई अवगत गराउन फलदायी हुने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले बताए ।