स्थानीय तह र प्रदेशको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय विरोधपछि उल्ट्याउँदै सरकार
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । जेठ २४, स्थानीय तह र प्रदेशको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय विरोधपछि सरकारले सो निर्णय उल्ट्याउने भएको छ ।
संघीय सरकारले कानुन नै बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने समानीकरण लगायत अनुदान रकम संघीय सरकारले तजबिजीमा कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको देखिएको हो ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २६ प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय ९ माघ २०८० मा गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र त्यसबेलाका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत संलग्न मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
तर, यस्तो निर्णय गर्न पाउने कानुनी आधार भने गत वर्ष बजेटसँगै प्रस्तुत विनियोजन ऐनमा नै तयार पारिएको थियो । विनियोजन ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ मा ‘अनुमान अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको वित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ताबाहेक अन्य किस्ता संकलित राजस्वको लक्ष्य र त्यसको अनुपातको आधारमा नेपाल सरकारले पुनः निर्धारण गरी हस्तान्तरण गर्न सक्ने छ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको सोही व्यवस्था टेकेर ९ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समानीकरण अनुदानको अधिकतम सीमा ७४.११ प्रतिशत राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १२ वैशाखमा सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरी वार्षिक अनुदानको अधिकतम सीमा ७४.११ प्रतिशत राखेको थियो ।
चालु आव सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ गरी १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।