विचाराधीन संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा अझै अघि बढेन
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । जेठ ३०, साढे ३ वर्षदेखि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार पनि अझै अघि बढाउन सकेन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट निरन्तर सर्दै आएको छ । बुधबार भने मुद्दाको चापले ‘हेर्न नभ्याइने’ हुँदा पालो नपाएको हो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायत १५ जनाले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन साढे ३ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको स्वार्थका कारण उनले हेर्न नमिल्ने अवस्थाको मुद्दा उनको अवकाशपछि समेत सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । जबराका कारण मात्रै मुद्दा १५ महिना धकेलिएको थियो ।
‘मुद्दा प्राथमिकताक्रमको अलि तल परेकाले आज पनि पालो आएन’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘इजलासले नै आवश्यक कागजात मगाएर मुद्दालाई प्राथमिकता दिनू भनी आदेश गरेको थियो । तर प्राथमिकतामा नपरेकाले बारम्बार मुद्दाको सुनुवाइ सर्दै आएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई १९ भदौमा पेसी तोकेको छ । त्यही मितिदेखि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाशको कारण मुद्दा हेर्न छाड्नेछन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले अवकाशको एक महिना अघिदेखि मुद्दा हेर्न छाड्ने परम्परा छ ।