संघीय सरकारद्धारा स्मार्ट लाइसेन्स नियमित छपाइ बन्द

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । भदौ १६, संघीय सरकारले विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) नियमित छपाइ बन्द गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले मेसिन र स्मार्ट कार्डको सफ्टवेयरसहितको समस्या देखाएर अत्यावश्यक बाहेकका लाइसेन्स छपाइ बन्द गरेको हो ।

विभागले नै लाइसेन्स छापिरहनु नेपालको संविधान २०७२ को अधिकार सूची र संघीयताको मर्मविपरीत भएकाले थप लाइसेन्स छपाइको काम काठमाडौंबाट नगर्ने बताएको हो । संविधानले राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउने काम र अधिकार मात्रै संघ सरकारलाई दिएको छ ।

सवारी चालक अनुपति पत्रको परीक्षा लिने, सवारी साधनबाट कर उठाउनेजस्ता यातायातसंवद्ध अधिकार प्रदेश सरकारलाई मात्रै छ । २०७४ पछि यातायात व्यवस्था विभाग मातहतका तत्कालीन यातायात तथा लाइसेन्स कार्यालयहरु प्रदेश मातहत हस्तान्तरण भइसकेका छन् ।

प्रदेशका यातायात मन्त्रालयहरुले सेवा सहज बनाउन आआफ्ना प्रदेशमा यातायात तथा लाइसेन्स दिने कार्यालय समेत खोलिरहेका छन् ।

विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल सवारी लाइसेन्सको लागि आवेदन लिने, लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने, बायोमेट्रिक लिने, प्रयोगात्मक परीक्षा चलाउने र राजस्व तथा शुल्क लिने सबै काम अहिले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट भइरहेको बताउँछन् ।

समयमै लाइसेन्स वितरण गर्न नसक्दा प्रदेश अन्तर्गतका लाइसेन्स कार्यालयहरुलाई पनि समस्या भएको भन्दै उनले अब प्रदेशहरुले छपाइ मेसिन र कार्ड ल्याएर आफैंले छपाइ थाल्नुपर्ने बताए ।

स्मार्ट लाइसेन्सहरु मागअनुसार छाप्न र स्मार्ट भएपनि मेसिन अभावले जाँच्न नसकिएको अवस्था अन्त्य गर्न प्रदेशहरुले नै काम गर्नुपर्ने रिजालको भनाइ छ ।

‘प्रदेशको काम संघले ओगटेर राख्दा समस्या झन् झन् जटिल भयो, अब विभागले अत्यावश्यकबाहेक थप लाइसेन्स छाप्दैन’, उनले भने, ‘प्रदेशहरुले आफ्नो नाम उल्लेख गरेर सरकारको पहिचान खुल्ने चिह्न राखेर लाइसेन्स छाप्न पाउँछन् ।’