सीमा क्षेत्रमा बस्नेलाई भर्नामा छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । असोज १, सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्रमा बस्नेलाई भर्नामा छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलको प्रस्तावित नयाँ ऐनको मस्यौदामा सीमा क्षेत्रमा बस्नेलाई दुई प्रतिशत कोटा दिने व्यवस्था छ ।

अधिकारीहरुका अनुसार, संविधान अनुसार आरक्षण दिइएको बाहेक खुलामध्येको दुई प्रतिशतमा सीमावर्ती क्षेत्रका वासिन्दालाई अवसर दिने तयारी गरिएको हो ।

सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरुले सीमा क्षेत्रका वासिन्दालाई ५ प्रतिशत कोटा छुट्टाउनु पर्ने भन्दै लबिइङ गरेका थिए । तर, ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा २ प्रतिशत कोटाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

भारतमा पनि कालापानी सीमा क्षेत्र लगायतका रणनीतिक महत्वका स्थानका वासिन्दालाई सुरक्षा निकायमा प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालका अनुसार, सीमा सुरक्षाको म्यान्डेट पाएको संगठनमा सीमा क्षेत्रका नागरिकहरु हुँदा राजश्व चुहावट र सीमावर्ती क्षेत्रको सूचना संकलनमा पनि सहजता हुने बताए ।

सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नारायणबाबु थापाले पनि सशस्त्र प्रहरीले अघि सारेको प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताए ।

नयाँ बन्ने ऐनको मस्यौदामा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा भर्ना लिने नीतिलाई हटाउने प्रस्ताव समेत छ । अहिले जवानबाट आउनेहरु नै कक्षा १२ सम्म पढेका हुने हुँदा आन्तरिकबाटै असई बढुवा गर्ने निष्कर्षसहित यो प्रस्ताव अघि सारिएको हो । यसको साटो अब सिधै सई पनि भर्ना लिन सकिने अधिकृतहरु बताउँछन् ।

नयाँ ऐनमा बढुवा समितिले अधिकृतहरुलाई दिने तजबिजी अधिकारको ५ अंकलाई पनि हटाउने प्रस्ताव छ । त्यसलाई घटाएर २ अंक मात्र दिने तयारी प्रस्ताव छ ।

अहिलेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाका लागि डेटिकेटेड फोर्सको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बहस हुँदै आएको छ ।