आवासीय चिकित्सकहरद्धारा सडक आन्दोलन

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । माघ १६, चिकित्सकलाई दिने निर्वाह भत्ताबारे भएको निर्णय विरूद्ध आवासीय चिकित्सकहरूद्धारा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई दिने निर्वाह भत्ताबारे पछिल्लो पटक भएको निर्णयको विरोधमा चिकित्सकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

विभिन्न मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीले संयुक्त रुपमा निर्णय गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिले बुधबार २४ घण्टे चेतावनी दिएका थिए ।

उनीहरूले उक्त निर्ण फिर्ता नलिए अत्यावश्‍यक बाहेकका सबै सेवाहरू बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

मन्त्रालयले गरेको निर्णय अनुसार निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकको पारिश्रमिक तीन वर्षे अध्ययन अवधिमा फरक–फरक हुने उल्लेख छ ।

उक्त निर्णयअनुसार पहिलो वर्षमा २५ हजार, दोस्रोमा ३० हजार र तेस्रो वर्षमा ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो ।

उनीहरू सबैको सामूहिक माग निजी मेडिकल कलेजमा पिजी गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी मेडिकल अधिकृत ९आठौं तह० बराबर तलब सुविधा दिनुपर्ने रहेको छ । पीजी गर्ने विद्यार्थी मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भइसकेको एक पूर्ण चिकित्सक हो ।

आवासीय चिकित्सकहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी व्यापक छ । उनीहरूले अस्पतालमा लगातार ३६ घण्टासम्म एक सिफ्टमा ड्युटी गर्नुका साथै आकस्मिक विभाग, वार्ड, बिरामी भर्ना, डिस्चार्ज, विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाहरू, नमूना संकलन, रिपोर्टिङ, परामर्शजस्ता महत्त्वपूर्ण काम गर्छन् ।

यो समयावधि विशेषज्ञ चिकित्सक बन्ने महत्त्वपूर्ण चरण हो, जहाँ उनीहरूले अधिकांश समय अस्पतालमै बिताउनुपर्ने हुन्छ ।

विकसित देशहरूमा पीजी विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु नपर्ने र नेपालको सरकारी अस्पतालमा समेत मेडिकल अफिसर बराबरको सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

तर, पीजी रेजिडेन्सी कार्यक्रमका लागि अस्पतालमा कुनै अतिरिक्त पूर्वाधार वा नयाँ फ्याकल्टीको आवश्यकता नपर्ने भए पनि निजी कलेजहरूले २३ लाख रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् ।

दिनरात बिरामीको उपचारमा खटिने आवासीय चिकित्सकको तलब सुविधा भने निकै कम छ । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकले ४८ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

निजी मेडिकल कलेजहरूमा त १८र २० हजार रूपैयाँमै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा पनि उनीहरू तीन–चार महिनासम्म तलब नपाउने समस्या छ ।