५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादविरुद्धको फैसला आज

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । असार १८, सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा आज फैसला सुनाउँदैछ। लामो समयदेखि प्रतीक्षित यो फैसलाले ती पदाधिकारीको भविष्य निर्धारण गर्नुका साथै अध्यादेशमार्फत गरिने संवैधानिक नियुक्तिका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्नेछ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले यो महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउन लागेको हो।

यो विवादको जड तत्कालीन सरकारले २०७७ मंसिर ३० गते जारी गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश हो। उक्त अध्यादेशले परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या घटाउँदै अध्यक्षसहित बहालवाला सदस्यको बहुमतले नै निर्णय गर्न सक्ने विवादास्पद व्यवस्था गरेको थियो। यही अध्यादेशको आडमा २०७७ माघ र २०७८ असारमा गरी दुई चरणमा नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो।

महत्त्वपूर्ण कुरा, दुवै पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियालाई छल्दै यी नियुक्तिहरू गरिएको थियो, जसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए। गत जेठ १ गते नै सुनुवाइ सकिए पनि इजलासले लामो छलफलपछि फैसलाका लागि आजको मिति तोकेको हो। आजको फैसलाले अध्यादेशको आधार, संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यता र संवैधानिक परिषद्को मर्मजस्ता गहन विषयमाथि व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ।