म पनि सञ्जीव तिवारी अभियान सञ्चालन गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी एकजुट

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । असार २०, नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा सञ्जीव तिवारीविरुद्ध अदालत अवहेलना मुद्दा दर्ता भएपछि उनीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी एकजुट भएका छन्

सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘म पनि सञ्जीव तिवारी’ अभियान सञ्चालन गर्दै उनीहरूले तिवारीको समर्थनमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका हुन् ।

यो अभियानमा देशभरका चिकित्सक मात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मीको समेत सहभागिता देखिएको छ । उनीहरूले पनि सोही तस्बिर राख्दै अभियानमा साथ दिइरहेका छन् ।

डा.तिवारी विरुद्ध उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसलाको अवहेलना गरेको आरोप छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले अवहेलनाको मुद्दा हालेको हो ।

न्यायाधीशहरू श्यामकुमार भट्टराई र हेमन्त रावलको इजलासले अवहेलनाजन्य क्रियाकलाप गरेकोमा उजुरी परेको भन्दै अवहेलना नगरेको भए जवाफ सहित उपस्थित हुनु भनेको हो ।

डा. तिवारीलाई ‘तपाईंलाई सजाय किन नगर्ने रु कारण र प्रमाण भए सात दिनभित्र लिखित जवाफ लिएर उपस्थित हुनु’ भन्दै आदेश जारी गरेको छ ।

केही महिनाअघि गठन भएको उपभोक्ता अदालतले उपचारमा भएको लापरबाही विवादमा अस्पताल र चिकित्सकलाई दोषी ठहर गरी सजाय गरेको थियो ।

उपभोक्ता अदालतले केही मुद्दामा फैसला आएपछि मेडिकल एसोसिएसनका महासचिव तिवारीले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोधमा कालो पट्टी बाँध्य डाक्टरहरूलाई आह्वान गरेका थिए । उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा अदालत प्रवेश गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

त्यसले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उनीमाथि सजायको माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी जवाफ सहित उपस्थित हुन भनेको हो ।

मञ्चको तर्फबाट अख्तियारवाला भई आफ्नो हकमा समेत संस्थाको सचिव अधिवक्ता जय पौडेल र संस्थाको कानुन अधिकृत अधिवक्ता सुबिन पाण्डे, श्री संकल्प बानियाँले अवहेलनामा सजाय गरी अन्य आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

डा. तिवारीविरुद्ध एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी हँदैसम्म सजाय गर्न माग भएको छ ।

उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा सम्लग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

चिकित्सकले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकार क्षेत्र मिचिएको र चिकित्सकीय विषयमा अदालतले एकपक्षीय निर्णय लिएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघले पनि यी फैसलाहरु चिकित्सकीय स्वतन्त्रता र निष्पक्ष निर्णय प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप भएको बताउँदै यसबारे पुनर्विचार गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।