नाउपामा विवाद चुलियो, संसदीय दलले बोलाएको बैठकलाई रन्जिताले भनिन्-अवैधानिक

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । साउन ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्रको आन्तरिक विवाद सतहमा आएको छ । पार्टीको संसदीय दलले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएपछि अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले त्यसलाई अवैधानिक भन्दै अमान्य घोषणा गरेपछि विवाद चर्किएको हो ।

गत शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले साउन ९ र १० गते काठमाडौँमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो । पार्टीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छलफल गर्न आवश्यक भएको भन्दै संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बैठकमा उपस्थित हुन पत्र समेत काटिसकेका छन् । पत्रमा राष्ट्रिय भेला, विधान संशोधन, पदाधिकारी थपघट जस्ता विषयलाई बैठकको एजेन्डाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले उक्त बैठक आह्वान प्रक्रिया नै विधानविपरीत भएको बताएकी छन् । “पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्षले आह्वान गर्ने हो,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, “विधान बाहिर गएर बोलाइएको बैठक आधिकारिक हुँदैन र त्यसले गर्ने कुनै पनि निर्णय मान्य हुनेछैन ।”

संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरी, प्रमुख सचेतक लालवीर चौधरी र सचेतक अरुण चौधरी उपस्थित बैठकको निर्णयमा अध्यक्ष श्रेष्ठको हस्ताक्षर छैन । अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूलाई बैठकबारे जानकारी भए पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कामले गर्दा उपस्थित हुन नसकेको बताइन् ।

विवादको जड बैठक बोलाउने अधिकारमा केन्द्रित छ । नाउपाको विधानले कुनै पनि कमिटीको बैठक अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिव वा सचिवले बोलाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले आफैँलाई ‘महासचिव’ को रुपमा प्रस्तुत गर्दै बैठक आह्वान गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा उनको नाम महासचिवका रूपमा अद्यावधिक छैन, जसले गर्दा उनको पदको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

पार्टीका पुराना नेता सुरेन्द्र चौधरीले यस घटनालाई ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “संसदीय दलको नेताले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन मिल्छ ? अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले बोलाउने हो, तर महासचिवको नाम नै निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक छैन ।”

स्रोतका अनुसार, यो बैठक अध्यक्ष श्रेष्ठलाई नै जिम्मेवारीबाट हटाउने उद्देश्यले बोलाइएको आशंका गरिएको छ । अध्यक्षले नै अवैधानिक घोषणा गरिसकेकाले २१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका अधिकांश सदस्य बैठकमा उपस्थित नहुने सम्भावना छ, जसले गर्दा बैठक र त्यसका निर्णयहरूको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा नेता गंगाराम चौधरी भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।