मुख्यसचिवको कार्यकाल लम्ब्याउन निजामती विधेयकमा चलखेल
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । भदौ १६, सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई फाइदा पुग्ने गरी अनिवार्य अवकाशको उमेरहद बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको प्रावधानलाई राष्ट्रिय सभामा परिमार्जन गर्दै सरकारले ऐन लागू भएकै वर्षदेखि अवकाशको उमेर ५९ वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव राखेको हो।
प्रचलित ऐनअनुसार ५८ वर्षे उमेरहदका कारण मुख्यसचिव अर्याल आगामी मंसिर ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । तर, सरकारको नयाँ प्रस्ताव पारित भएमा उनको कार्यकाल करिब दुई वर्ष लम्बिनेछ।
यसअघि प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गर्दा मुख्यसचिव अर्याललाई फाइदा नपुग्ने गरी विधेयकमा अवकाशको उमेर बढाउने प्रावधान राखेको थियो । उक्त प्रावधानअनुसार विधेयक ऐन बनेर लागू भएको पहिलो वर्ष अवकाशको उमेर ५८ वर्ष नै रहने, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्ष कायम हुने व्यवस्था थियो । यदि यही व्यवस्था कायम रहेको भए अर्यालले मंसिर ९ गते नै अवकाश पाउने थिए ।
तर, विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले ‘केही प्राविधिक विषय मिलाउनुपर्ने’ भन्दै ऐन लागू भएकै वर्षदेखि ५९ वर्षे उमेरहद लागू गर्ने प्रस्ताव गरेकी हुन् । सरकारको यो प्रस्तावमा विपक्षी दलहरूले भने सहमति जनाइसकेका छैनन् ।
२०८१ साल भदौ १३ गते मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका अर्यालको कार्यकाल सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार विधेयक पारित भएमा २०८३ साल भदौ १३ गतेसम्म लम्बिनेछ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै मुख्यसचिवको कार्यकाल २ वर्ष कायम गर्ने विषयमा भने सहमत छन् ।
यदि सरकारको प्रस्तावअनुसार ऐन लागू भएकै वर्ष अवकाशको उमेर ५९ बनाइएमा मुख्यसचिव अर्यालसँगै अन्य नौ जना सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरूको समेत कार्यकाल लम्बिनेछ । विधेयकमा टुंगिन बाँकी विषयलाई आजै टुंगो लगाएर राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।