सर्वदलीय बैठकमा रास्वपाको माग : निर्वाचन आयोग पुनर्गठनदेखि संविधान संशोधनसम्म

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । कात्तिक ५, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग मंगलबार भएको दलहरुसँगको संवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारलाई आफ्नो समर्थन सशर्त रहेको बताउँदै विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ। रास्वपाले निर्वाचन आयोगलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्नेदेखि संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नेसम्मका ५ बुँदे धारणा प्रस्तुत गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा रास्वपाका तर्फबाट उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र केन्द्रीय सदस्य सोविता गौतम सहभागी थिए। उनीहरूले भदौ २३-२४ को ‘जेन-जी आन्दोलन’ पछि एमाले-कांग्रेस सरकार र प्रतिनिधिसभाको वैधता समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै ‘ताजा जनादेश’ को माग गर्ने पहिलो राष्ट्रिय दल आफ्नो पार्टी भएको दाबी गरे।

रास्वपाले ११ महिनासम्म आफ्नो पार्टीविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै निर्वाचन आयोगबाट दलीय छायाँ हट्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेताद्वयले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति पार्टीको सद्भाव र शुभेच्छा रहे पनि समर्थन निशर्त र अनन्तकालीन नहुने स्पष्ट पारे। उनीहरूले सरकार प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध उभिएको देखिनुपर्ने बताउँदै भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्दा विधि र संस्थाको सहारा लिन आग्रह गरे।

बैठकमा रास्वपाले राखेका प्रमुख मागहरूमा संविधान संशोधनको कार्यसूची बनाउन एक विश्वसनीय उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने, भदौ २३ को घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने, र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक तथा प्राविधिक पहल गर्नुपर्ने रहेका छन्।

त्यस्तै, फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित बनाउन संयुक्त राष्ट्र संघ र मित्रराष्ट्रहरूको पर्यवेक्षकीय भूमिका सुनिश्चित गर्न पनि रास्वपाले माग गरेको छ। आर्थिक सुधारका लागि तयार पारिएको ४७८ बुँदे सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र सर्वदलीय संवादलाई फराकिलो बनाउन पनि उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।