महानगरको पूर्वाधार एम्बुलेन्स डेमो योजनामै सीमित
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । मंसिर १५, देशको राजधानी काठमाडौंका सडकमा असङ्ख्य खाल्डाखुल्डी छिचोल्दै गन्तव्यसम्म पुग्नुपर्ने सवारी चालकको नियति छ । काठमाडौंका सडकमा चालकले जोखिम मोलेरै यात्रा गर्दै आइरहेका छन् ।
यो नियतिलाई बदल्ने उद्देश्यसहित काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पदभार ग्रहण गरेको पहिलो बैठकमै पूर्वाधार एम्बुलेन्सको अवधारणा सुनाएका थिए । महानगर मातहतका सडक थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन भन्दै उनले गरेको प्रस्ताव २०७९ जेठ १६ गते बसेको महानगरको बैठकबाट पास पनि भयो ।
यस अनुसार महानगरले असारदेखि नै दुई वटा निर्माण सामाग्री बोकेका एम्बुलेन्स सडकमा कुदाउन थाल्यो । एम्बुलेन्सले जन गुनासो आउने बित्तिकै सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्ने तथा ठाउँ ठाउँमा फुटेका ढल लगायत पूर्वाधारको आकस्मिक मर्मत सम्भार गर्ने बताइएको थियो । तर १० करोड रुपैँया बजेट छुट्टाएर सुरु गरिएको पूर्वाधार एम्बुलेन्स प्रभावकारी हुन भने सकेन । अन्ततः कम खर्चमा तुरुन्त मर्मतको लाभ हुनेगरी ल्याइएको महानगरको यो घोषणा डेमो योजनाकै रुपमा सीमित हुन पुग्यो ।
यसबारे महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरलाई प्रश्न गर्दा उनी भन्छन्, ‘अहिले पूर्वाधार एम्बुलेन्स नै भनेर काम गरेको अवस्था छैन । एम्बुलेन्समार्फत काम गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेको बजेट सिमाले अप्ठ्यारो पार्यो । हामीले वर्षभरी १० लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गर्न सक्ने अवस्था बन्यो । जुन अपर्याप्त भयो ।’ यतिबेला महानगरले ठेक्का प्रक्रियामार्फत जनगुनासो आएको आधारमा सडकका ढल र खाल्डाखुल्डी मर्मत गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘यतिबेला महानगर भरीका सडक मर्मतको काम ठेक्का प्रक्रियामार्फत हामीहरूले नै गरेका छौँ । वडालाई दिँदा सबैतिर हेर्न नमिल्ने हुन्छ त्यसैले महानगरमा गुनासो आउने बित्तिकै प्याचअपका लागि पुग्ने गरेको छ ।’ उनले भने । प्रारम्भीक चरणमा प्रशंसा कमाएको यस योजनालाई निरन्तरता दिन महानगरले सरोकारवाला सबै निकायसँग समन्वय गर्ने बतायो ।
२०८० भदौ ६ गते महानगरमै सम्पर्क कार्यालय रहनेगरी एकीकृत विकास साझेदारबीच सहकार्य गर्ने निर्णय भयो । तर आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनमा महानगर फितलो देखियो । २ वर्ष बितिसक्दा पनि सो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन । उक्त कार्यालयमा सडक विभाग, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग लगायतका निकाय प्रतिनिधि हुने भनिएको थियो ।