जापान पठाउने म्यानपावरको नवीकरण रोकियो

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । मंसिर १९, जापानमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण रोकिएको छ । साउनदेखि नवीकरण नहुँदा जापानमा कामदार पठाउने एक सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी अन्योलमा परेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव, पुरानो निर्देशिका खारेज गर्ने प्रक्रिया र कानुनी परिवर्तनपछिको अस्पष्टताले गर्दा उनीहरूको नवीकरण चार महिनादेखि थन्किएको छ ।

२०६६ सालमा नेपालबाट जापानमा निश्चित सिपयुक्त तथा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने निर्देशिका जारी भएको थियो । सो निर्देशिका अनुसार जापान कामदार पठाउने म्यानपावर छुट्टै सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

उनीहरूले हाल जिट्को (जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन) मार्फत कामदार पठाउँदै आएका थिए । जबकि जापानमा जिट्को सन् २०१७ मा नै खारेज भइसकेको थियो । तर, नेपालको झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाका कारण उनीहरू जिट्को मार्फत नै कामदार पठाउँदै आएका थिए ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई २०७५ सालमा संशोधन गरेर म्यानपावर कम्पनीले लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक न्यूनतम १०० जना कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था राखेको थियो ।

लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म सो संख्या पूरा गर्न नसक्ने कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज हुने कानुनी प्रावधान थियो । तर व्यवहारिक रूपमा यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । हरेक वर्ष बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत सरकारले उनीहरूको नवीकरण गर्दै आएको थियो ।

२०८२ साउन १४ गते ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ ले पुरानो १०० जनाको प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाइदियो । यद्यपि जापानमा कामदार पठाउने सूचीबद्ध म्यानपावर कम्पनी भने नवीकरणबाट वञ्चित छन् । उनीहरूले नवीकरण शुल्क तिरी सक्दासमेत लाइसेन्स नवीकरण भएको छैन ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङका अनुसार, जापानका लागि सूचीबद्ध १२६ म्यानपावर कम्पनी अहिले नवीकरणको प्रतीक्षामा बसिरहेका छन् ।