संसद विघटनविरुद्ध बहुमत सांसद एकठाउँमा, ६८ सांसदको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । पुस ९, प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित ६८ जना सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले वारेसमार्फत् मंगलबार (पुस ८ गते) दर्ता गराएको उक्त रिटमा आजका लागि पेसी तोकिएको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ को बलमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढलेपछि भदौ २७ गते सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्दै संसद् विघटन गरिएको थियो । सोही कदमविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका ६५, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र गरी कुल ६८ जना सांसदले मंगलबार संयुक्त रूपमा अदालतको ढोका ढक्ढकाएका हुन् ।

संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा यसअघि नै नेकपा एमाले र कांग्रेसको एउटा तप्काले कानुनी लडाइँ सुरु गरिसकेका छन् । गत मंसिर १० गते नेकपा एमालेका ७५ सांसदले र मंसिर २३ गते कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित ८ सांसदले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । घिमिरेसहितको रिटमा सर्वोच्चले यही पुस २ गते कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरिसकेको छ ।

मंगलबार थपिएको ६८ जनाको रिटसँगै अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्ने सांसदहरूको कुल संख्या १४३ पुगेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सरकार गठन वा बहुमत सिद्ध गर्न १३८ सांसद भए पुग्नेमा अहिले पुनर्स्थापनाको पक्षमा त्योभन्दा बढी संख्या देखिएको छ । बहुमत सदस्यहरू नै विघटनको विपक्षमा उभिएपछि अदालतलाई संसद् ब्युँताउन नैतिक दबाब पर्ने रिट निवेदकहरूको विश्वास छ ।

यद्यपि, सडक र नयाँ राजनीतिक वृत्तमा भने फरक मत कायमै छ । जेनजी युवा अगुवा, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायतले भने विघटित संसद् ब्युँताउनुभन्दा ताजा जनादेशका लागि चुनावमै जानुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।