बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ८ मा झार्न र ७०१ दरबन्दी कटौती गर्न विज्ञ टोलीको सिफारिस

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । फागुन २८, बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक तथा आर्थिक भार कम गर्दै संरचनालाई चुस्त बनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित जम्मा ८ वटा मन्त्रालय मात्र कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ। यसका साथै, दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व घटाउन ७०१ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले बुधबार (फागुन २७ गते) मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका संयोजक एवम् कृषिमन्त्री मधुसुदन पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो। कार्तिक ११ गते गठन भएको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजकत्वको विज्ञ टोलीले करिब ३ महिना लगाएर उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

यस्ता छन् प्रस्तावित ८ मन्त्रालय
विज्ञ टोलीले हाल रहेका मन्त्रालयहरूलाई गाभेर ८ वटा मात्र बनाउन सुझाव दिएको छ। प्रस्तावित मन्त्रालयहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय; उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय; कृषि पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेका छन्।

त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय; सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ।

मन्त्रालयबाहेक प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड र सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयजस्ता निकायको औचित्य नदेखिएको भन्दै तिनलाई हटाउन वा सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ। साथै, सबै निकायले आ-आफ्नै भवन बनाउने परिपाटी अन्त्य गरी एउटै निकायमार्फत त्यस्ता कार्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

१७ अर्ब जोगिने
प्रतिवेदनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ७०१ कर्मचारी दरबन्दीको कटौती हो। अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्दा राज्यले दीर्घकालीन रूपमा ठूलो आर्थिक दायित्व व्यहोर्नुपर्ने निष्कर्षसहित समितिले यो प्रस्ताव गरेको हो।

एउटा कर्मचारीले २५ वर्षको उमेरमा सेवा प्रवेश गरी ६० वर्षसम्म (औसत ३५ वर्ष) काम गर्दा राज्यलाई पर्ने भारको विश्लेषण समितिले गरेको छ। प्रस्तावित ७०१ दरबन्दी कटौती गर्दा प्रदेश सरकारको वार्षिक करिब ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ जोगिनेछ भने ३५ वर्षको अवधिमा झण्डै १७ अर्ब (१६ अर्ब ९९ करोड ६३ लाख २४ हजार रुपैयाँ) बचत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

भागबन्डाको अन्त्य गर्ने प्रयास
यसअघि बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन टिकाउन र दलहरूलाई भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाउने होडबाजी नै चलेको थियो। भदौ २०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले ८ वटा बनाएको मन्त्रालयलाई त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डेले १४ वटासम्म पुर्‍याएका थिए। त्यसपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सत्ता टिकाउनकै लागि मन्त्रालयको संख्या १३ वटा पुर्‍याएका थिए।

हाल प्रदेश स्थापना भएको ८ वर्षपछि आएर बल्ल प्रादेशिक संरचना कटौती र फेरबदल गर्न लागिएको हो। इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई साना दलको समर्थन आवश्यक नपर्ने भएकाले विगतमा सत्ता जोगाउनकै लागि टुक्रा गरिएका मन्त्रालय र दोहोरो प्रकृतिका अनावश्यक कार्यालयहरू खारेज गर्ने तयारी सुरु भएको हो।

यसअघि असोज ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषिमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिको अग्रसरतामा विज्ञ टोलीले यो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो।