दलित कोटामा ‘गैरदलित’ सिफारिस भएको आरोपमा मुद्दा दायर

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । बैशाख २, लोक सेवा आयोग अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह पाँचौं तहका हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) पदको एक नतिजा विवादमा परेको छ ।

दलित कोटामा गैरदलितलाई उत्तीर्ण गराई सिफारिस गरिएको आरोपसहित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि उक्त नियुक्ति विवादित बनेको हो ।

गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगले गत २१ असारमा प्रकाशित गरेको नतिजाअनुसार पर्साका मुकेश सहनी मलाह दलित कोटाबाट उत्तीर्ण भई पर्वतको महाशिला गाउँपालिकामा सिफारिस भएका थिए ।

तर सोही पदका लागि वैकल्पिक सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेका सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका–२ का देवकृष्ण मण्डलले उक्त सिफारिस नियमविपरीत भएको दाबी गर्दै न्यायका लागि विभिन्न निकाय धाइरहेका छन् ।

देवकृष्णले दलित कोटामा गैरदलितलाई सिफारिस गरिएको भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोग, लोक सेवा आयोगदेखि गृह मन्त्रालयसम्म लिखित निवेदन दिएका छन् । उनले यस विषयमा दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा करिब आठ महिनादेखि विचाराधीन रहेको छ ।

पत्रमा ती जात–थरका व्यक्तिहरूले पाएका दलित प्रमाणपत्र खारेज गर्न र दलित कोटामा गैरदलित समुदायका व्यक्तिहरू सिफारिस नहुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन भनिएको छ ।

आयोगका अनुसार कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले ती थरलाई दलितको रूपमा प्रमाणपत्र जारी गरेको पाइएकाले सोही प्रमाणपत्रका आधारमा लोक सेवा आयोगका परीक्षामा दलित कोटाबाट सहभागी भई सिफारिससमेत भएको उजुरी आयोगमा प्राप्त भएको छ ।

केही व्यक्तिले त्यही प्रमाणपत्र प्रयोग गरी सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत लिएको हुनसक्ने आशंका आयोगले जनाएको छ ।

यसै सन्दर्भमा आयोगले गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूलाई ती प्रमाणपत्र खारेज गरी दलित कोटामा गैरदलित समुदायका व्यक्तिहरू सिफारिस नहुने व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेको जनाएको छ ।

देवकृष्ण मण्डलले निवेदन दिएपछि राष्ट्रिय दलित आयोगले साउन २ मा गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई थप स्पष्टिकरण माग्दै पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसको जवाफमा आयोगले छ दिनपछि पठाएको पत्रमा मुकेश सहनीले न्यूनतम योग्यता पूरा गर्ने कागजात र पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी दलित प्रमाणपत्र पेस गरेकाले दरखास्त स्वीकृत गरिएको र परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उत्तीर्ण भएपछि सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।