भारतले चिनी निर्यात रोक्दा नेपाली बजारमा हलचल, कृत्रिम महँगीको बढ्यो त्रास

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । जेठ ४, छिमेकी मुलुक भारतले आन्तरिक बजार सन्तुलन मिलाउन भन्दै चिनी निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली बजारमा त्यसको प्रत्यक्ष र बहुपक्षीय असर देखिन थालेको छ। ‘एल निनो’ मौसम प्रणालीका कारण उखु उत्पादन घट्ने प्रक्षेपण गर्दै विश्वकै दोस्रो ठूलो निर्यातकर्ता भारतले चालेको यो कदमले आयातमा निर्भर नेपालमा अभाव र मूल्यवृद्धिको मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेको हो।

भारतको घोषणासँगै नेपाली बजारमा व्यापारीहरूले मूल्य बढाउन थालेका छन् भने उपभोक्ताहरूमा पनि चिनी नपाइने डरले आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गरी सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका खुद्रा व्यापारीहरूका अनुसार पछिल्ला केही दिनयता एउटै उपभोक्ताले ५ किलोसम्म चिनी लैजान थालेका छन्। तर, सरकारले भने बजारमा चिनीको कुनै अभाव नहुने भन्दै उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वदेशी उत्पादन र सरकारी मौज्दातले आगामी ८ महिनाको माग सहजै धान्ने दाबी गरेको छ।

नेपाल चिनी उद्योग संघका अनुसार नेपालको वार्षिक खपत २ लाख ८० हजार टन रहेकोमा यस वर्ष स्वदेशी उद्योगले २ लाख टन उत्पादन गरेका छन् र बाँकी परिमाण आयात भइसकेको छ। यद्यपि, सरकारी आपूर्ति निकायहरूको अवस्था भने त्यति बलियो देखिँदैन। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग २ हजार टन मात्र मौज्दात छ भने भन्सार छुट नपाउँदा नयाँ आयात प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यस्तै, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग केवल ९० टन मात्र चिनी बाँकी छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने सरकार र उद्योगीको दाबीमाथि प्रश्न उठाउँदै वैज्ञानिक तथ्यांकको अभावमा कालोबजारी सुरु भइसकेको बताएका छन्। आगामी असारदेखि मंसिरसम्म चाडपर्वका कारण चिनीको माग उच्च हुने समयमा व्यापारीले मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई मारमा पार्ने जोखिम उनीहरूले औंल्याएका छन्। अर्कोतर्फ, चिनीमा आधारित बिस्कुट तथा बेकरी उद्योगीहरूले भारतको प्रतिबन्धले उत्पादन लागत बढ्ने र आउँदो साउन-भदौसम्म चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १५० रुपैयाँ पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

भारतको यो पछिल्लो कदमले नेपाललाई चिनीमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने आवश्यकता फेरि बोध गराएको छ। तर, उखु किसानले समयमा भुक्तानी नपाउने र उचित समर्थन मूल्यको अभाव जस्ता समस्याले गर्दा हरेक वर्ष उत्पादन घट्दै जानु आत्मनिर्भरताको बाटोमा मुख्य चुनौती बनेको छ। सरकारले कृत्रिम अभाव खडा गर्ने र कालोबजारी गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि बजारमा भने अनिश्चितता कायमै छ।