बैंकहरूले सीईओ पद ३ महिनाभित्र अनिवार्य नियुक्त गरिसक्नु पर्ने

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । असार ३, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा उच्च व्यवस्थापकीय पद ३ महिना भन्दा धेरै अवधि रिक्त राख्न नपाउने भएका छन् । केन्द्रीय बैंकले उच्च व्यवस्थापक पद खाली भएको ३ महिनाभित्र अनिवार्य नियुक्त गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावली संशोधन मस्यौदा तयार गर्दै उच्च व्यवस्थापकको नियुक्ति अवधि, ओभर टाइम (ओटी) गर्ने समय लगायत विषयलाई संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकको प्रस्तावित विनियमावली अनुसार विनियममा व्यवस्था गरिएका सेवाका शर्तको जानकारी प्राप्त गर्नु प्रत्येक कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । यसको अज्ञानताले बैंक वा वित्तीय संस्थाको कामकारबाहीमा कुनै असर पर्ने छैन । विनियमावलीलाई बैंकका सबै कर्मचारीको सहज पहुँच हुने गरी प्रकाशित गरिने छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाको सांगठनिक संरचना सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्नेछ । तर, कायम संरचनामा परिवर्तन गर्नुपरेमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था विनियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी मस्यौदामा बैंक वा वित्तीय संस्थाको पदहरूको दरबन्दी निर्धारण समय समयमा समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । यसरी दरबन्दी निर्धारण गर्दा समितिले संस्थाको रणनीतिक योजना, व्यावसायिक योजना एवम् मानव संशाधन योजना, सम्बन्धित कार्यालयको तहगत संरचना र उत्तराधिकारी योजनालाई आधारको रुपमा लिइने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्दा अन्य संस्थामार्फत विज्ञापन गराउन, सर्टलिस्ट गर्ने र लिखित परीक्षा लिने कार्य गर्न माथि लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुगेको मानिने छैन ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाको वेबसाइटमा समेत उक्त विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । आन्तरिक बढुवा गर्दा लिइने आधारमध्ये कार्य सम्पादन मूल्याङ्ककनलाई अन्य आधारभन्दा बढी भार अंक प्रदान गर्नु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सो बाहेक अन्य उपयुक्त परीक्षाको विधि र अंकभार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले सेवामा रहेका कर्मचारीको खाइपाइ आएको तलबबाट र संस्थाको तर्फबाट छुट्याउनुपर्ने रकम प्रत्येक महिना प्रचलित कानुनबमोजिमको कोषमा जम्मा गर्नु पर्छ । प्रचलित कानूनबमोजिम छुट भई आफै कोष सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिम छुट्याउनुपर्ने रकमको सीमामा नघट्ने गरी कोषमा रकम छुट्याउनु पर्नेछ ।