जर्मन कम्पनीहरूले नै पासपोर्ट छापेर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । असार १७, केही दिनदेखिको अन्योलपछि अन्ततः दुई जर्मन कम्पनीहरूले नै पासपोर्ट छापेर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने भएका छन् ।

विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि छापिएका पासपोर्टहरूको स्टक सकिएको थियो । अन्ततः परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई जर्मन कम्पनीहरू म्यूलबैर र भेरिडोजले नै छाप्ने निश्चित गरेको हो ।

राहदानी विभागका अनुसार, नयाँ दुई कम्पनीहरूले उपकरण जडानदेखि डाटा व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरिसकेका छन् । ठेक्का पाएका दुईमध्ये भेरिडोजले करिब ५ लाख पुस्तिका (बुकलेट) छापिसकेको छ । त्यसैले गर्दा उसले करिब ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउने निश्चित भइसकेको छ ।

अर्को कम्पनी म्यूलबैरले भने उपकरण जडान, व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारको काम गर्नेछ । उपकरण जडान र व्यवस्थापनका सबैजसो काम सकिएकाले उसले पासपोर्ट छपाइ हुनासाथ आफ्नो भुक्तानी पाउनेछ ।

गतसाता प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सल्लाहकार र सचिवालयमा रहेका कर्मचारीहरूले पासपोर्ट छपाइमा अस्वभाविक ढिलाई भएको र त्यसले सेवाग्राहीलाई असर पार्ने भन्दै राहदानी विभागका कर्मचारीहरूलाई बोलाएर केरकार गरेका थिए ।

त्यही दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार रा सहित अरु आयुक्तहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै डाकेर उनको टिमले ‘ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएको देख्दादेख्दै किन भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाएको रु’ भनी केरकार गरेको थियो ।

त्यही दिन राती अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिल कुमार केसी, फ्रान्सेली कम्पनी म्यूलबैरका सहजकर्ता मणिन्द्रराज मल्ललाई पक्राउ गरेको थियो । अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेका भेरिडोज कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा भने पछि सम्पर्कविहीन भए ।

आइडिमियाको सक्रियता

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राहदानी विभाग र अख्तियारका पदाधिकारीहरूमाथि भएको केरकारको एक सातापछि नै अख्तियारले पासपोर्ट खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गरेको तर छनौट हुन नसकेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले त्यसपछि ठेक्का आफ्नो हातमा पार्ने वा पुरानै शैलीमा पासपोर्ट छपाइलाई निरन्तरता दिन बाध्य पार्ने योजना बनाएको थियो ।