राप्रपा बागमती सरकारमा नजाने, सत्ता समीकरण थप अन्योलमा

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । साउन २२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बागमती संसदीय दलले प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने औपचारिक निर्णय गरेको छ । बिहीबार साँझ बसेको बैठकले सत्ता समीकरणको गणितीय चलखेल र सरकार गठनको दौडमा नरहने निर्णय गरेको सांसद कुमारी स्याङ्तानले जानकारी दिइन् ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्देशनबमोजिम प्रदेशले सर्वसम्मतिले उक्त निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । राप्रपाको यो निर्णयसँगै यहाँ प्रदेश सरकार पुनर्गठन प्रक्रिया थप अन्योल बनेको छ ।

इन्द्र बानियाँ नेतृत्वको सरकार ढल्ने संघरामा पुगे पनि नयाँ मुख्यमन्त्री को भन्ने विषय अझै गिजोलिएको हो । एमाले-नेकपाबीचको सहमति अनुसार यहाँ एमालेले मुख्यमन्त्री पाउने छ । तर, एमालेमै पनि दलका नेता जेएन थपलियाको ठाउँमा दलको नेता फेरेर किरण थापालाई अघि सार्ने गरी अध्यक्ष केपी ओली, सचिव महेश बस्नेतलगायतका केही नेता लागेका छन् । किरणले राप्रपाको मुख ताकिरहे पनि हिजोको निर्णयले तत्काल उनको बाटोमा पनि तगारो लागेको छ ।

थापाले राप्रपाको समर्थनमा २ दिनअघि नै नयाँ सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने तयारी गरेका थिए । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आशीर्वाद पाएका उनी राप्रपाका ७ जना सांसदको आश्वासन पाएपछि मुख्यमन्त्री बन्न तम्सिएका थिए ।

यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास गुण्डुमै पुगेर किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका ७ जना राप्रपा सांसदहरू पनि केन्द्रको निर्देशनले बिलखबन्दमा परेको स्रोत बताउँछ ।

बागमतीमा राप्रपाका १२ जना सांसद छन् । उनीहरू पनि कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा विभाजित थिए । यता मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ पनि सरकार जोगाउन भगिरथ कसरत गरिरहेकै छन् । यही कसरत अन्तरगत उनले दुई सीट रहेको हानेपालाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर सरकारमा भित्र्याए ।

बानियाँले राप्रपालाई पनि आफूतिर तान्न बल गरिरहेका छन् । आफ्नो पार्टीका अरु मन्त्रीहरूलाई घर पठाएर राप्रपालाई पनि सरकारमा समेट्न उनी तयार रहेको बुझिएको छ । बागमतीमा पूर्वसभामुख रहेका भुवन पाठकसहित ५ जना सांसदहरू मुख्यमन्त्री बानियालाई सघाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, राप्रपाले सघाएर पनि बानियाँको सरकार जोगिने अवस्था छैन ।

१०४ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५३ सांसद चाहिन्छ । ३६ सीटसहित कांग्रेस पहिलो दल छ । नेकपा २६ सीटसहित दोस्रो र एमाले २५ सांसदसहित तेस्रो स्थानमा छन् । राप्रपासँग १२ सीट, नेमकिपासँग ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सीट रहेको छ । बानियाँले सरकार जोगाउनका लागि एमाले र नेकपा बाहेकका सबै दलको समर्थन जित्नु पर्ने हुन्छ । रापप्रा र हानेपासँगै नेमकिपालाई पनि ताने मात्रै उनी जोगिन सक्नेछन् ।

३ सीट रहेको नेमकिपा भने अहिलेसम्म प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने पार्टीको नीति नै नरहेको बताउँछ । न त कुनै दललाई सरकार बनाउन सघाउनै पार्टी तयार छ । नेमकिपाले यो तटस्थता नतोडेसम्म मुख्यमन्त्री बानियाँको सरकार जोगिने अवस्था देखिँदैन ।