राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बोधन

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । असोज ९, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभालाई सम्बोधन गरेका छन् ।नेपाली समय अनुसार आज बिहान करिब ५:४५ बजे न्यूयोर्कमा सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा हालै भोटेकोशी(त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढी विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताए ।

‘म हिमालयमा अवस्थित नेपालजस्तो टाढाको देशबाट सम्पूर्ण मानवताका लागि गम्भीर चेतावनी बोकेर आएको छु,’ उनले भने, ‘म विकास, लोकतन्त्र र युवाको आशाबारे कुरा गर्न चाहन्थें, तर हिलो, चट्टान र पानीमा आफन्त खोजिरहेका समुदायको पीडा बोल्नुपरेको छ ।’पाठकवृन्दको सहजताका लागि सम्बोधनको पूर्णपाठलाई नेपालीमा अनुवाद गरिएको छ:

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
महासचिवज्यू,
महामहिमहरू,
विशिष्ट प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू,
भद्रमहिला तथा सज्जनवृन्द,
म आज तपाईंहरूका सामु हिमालको सुदूर देश नेपालबाट सम्पूर्ण मानवजातिका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी लिएर उपस्थित भएको छु।
म चाहन्थें कि आज म यहाँ केवल विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा नयाँरयुवा राष्ट्रका आशा–आकांक्षाहरूका बारेमा कुरा गर्न उभिन सकूँ। तर त्यसको सट्टा, मैले आज ठूलो स्तरको विनाश र मृत्युका बारेमा बोल्नैपर्ने भएको छ। ती परिवारहरूका बारेमा, जो कहिल्यै घर नफर्कने आफ्ना प्रियजनहरूको प्रतीक्षामा छन्। ती समुदायहरूका बारेमा, जो हिलो, ढुङ्गा र भेलभित्र कहिल्यै फेला नपर्न सक्ने आफन्तका शवहरू खोतल्दैछन्। ती पुलहरू, सडकहरू, विद्यालयहरू, घरहरू र जीविकोपार्जनका साधनहरूका बारेमा, जो केही मिनेटमै बगेर नष्ट भए। र, त्यो देशका बारेमा, जसको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने निरन्तरको यात्रामा गम्भीर अवरोध पुगेको छ।
चार हप्ताअघि, विश्वले नेपालका हिमाली बस्तीहरूलाई बगाएर लगेको भीषण बाढीका स्तब्धकारी दृश्यहरू देख्यो, जसको उग्रतालाई धेरैले ‘हिमाली सुनामी’ नाम दिए। भोटेकोशी र त्रिशूलीको त्यो विपद् कुनै स्थानीय त्रासदी मात्र थिएन। त्यो विश्वकै लागि एउटा चेतावनी थियो। र आज म तपाईंहरूलाई सोध्न चाहन्छु-के हामीले त्यो चेतावनीलाई साँच्चै सुनेका छौं?
करिब तीन वर्षअघि सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको फेदमा उभिएर संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले मानव जातिलाई जलवायुको पागलपन र मडारिँदो विपद्बारे सचेत गराउनुभएको थियो। संसारको छानोबाट गरिएको त्यो चित्कार पर्याप्त रूपमा सुनिएन। हामी नेपालमा हुनेहरूले सुन्यौं, हाम्रा समुदायहरूले सुने, विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने र प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्‍याए। तर हामी राजनीतिक नेतृत्वहरू ती चेतावनीहरूलाई कार्यरूपमा बदल्न, र जोखिममा रहेका नागरिकहरूलाई आवश्यक पर्ने गति र स्तरमा काम गर्न उदासीन रह्यौं।
गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौं। बढ्दो तापक्रमले हिमालको संवेदनशील पारिस्थितिकीलाई खलबलाइरहेको छ। पग्लिँदै गएको ‘पर्माफ्रोस्ट’ (स्थायी हिउँ तह) ले हिमनदीमुनिका पहाडी भिरालोहरूलाई चिरा पारिरहेको छ, जसले गर्दा बरफ र चट्टान खस्ने हिमपहिरो, बाढी, पहिरो तथा अन्य शृंखलाबद्ध विपद्को जोखिम तीव्र बनेको छ।
यसको परिणामस्वरूप नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ ठूलो विनाश मच्चियो। बाढी तल भारततर्फ बग्दै गयो। यसले हामीलाई एउटा आधारभूत सत्य सम्झाउँछ— जलवायु परिवर्तनले सिमाना चिन्दैन। हिमनदी र बाढीहरू भिसा वा राहदानी बोकेर यात्रा गर्दैनन्।
महामहिमहरू,
म यहाँ केवल गुनासो गर्न आएको होइन, केही सुझावहरू राख्न आएको हुँ।
सर्वप्रथम, यो जलप्रलयपछि हाम्रो सहयोगमा आइपुग्ने सम्पूर्णप्रति म नेपाल सरकार र नेपाली जनताको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रा निकट छिमेकीहरू भारत र चीनले तत्काल र उदारतापूर्वक सहयोग प्रदान गरे। अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली, मानवीय सहायता नियोगहरू, परोपकारी संस्थाहरू तथा विश्वभरका मानिसहरू नेपालको पक्षमा उभिए। म कृतज्ञ नेपाली जनताका तर्फबाट उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
नेपाल अहिले पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणको विशाल चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। कम्तीमा १४०० जनाको ज्यान गएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा, प्रारम्भिक आँकलन अनुसार भौतिक पुनर्लाभका लागि मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (न्म्ए) को करिब १० प्रतिशत रकम आवश्यक देखिन्छ। वि।सं। २०७२ (सन् २०१५) को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै, हामी फेरि पनि तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं।
तर हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि यो विपद् नेपालभन्दा बाहिर किन महत्त्व राख्छ। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान गर्छ। यो संकट हामीले निम्त्याएका होइनौं, तैपनि हामी यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छौं। हाम्रा हिमनदीहरू खुम्चिँदैछन्, पहाडी भिरालोहरू अस्थिर बन्दैछन्, हाम्रा नदीहरूको बहाव अनिश्चित हुँदैछ र हरेक ठूलो विपद्ले वर्षौंदेखिको विकासलाई नामेट पार्ने धम्की दिइरहेको छ। नेपालका लागि जलवायु विपद् केवल मानवीय सहायताको विषय मात्र होइन, यो एक विकास संकट (Development Emergency) हो।
यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जन ध्वस्त पार्छ। यसले हामीलाई हाम्रो भविष्य उज्यालो बनाउन चाहिने स्वच्छ ऊर्जाका पूर्वाधारहरू नष्ट गरिदिन्छ। र यसले एउटा गरिब देशलाई आफूले सिर्जना नगरेको क्षतिको मर्मत गर्न ऋण लिन बाध्य बनाउँछ।
तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोषारोपण गर्न आएका होइनौं। हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू(राजनीतिक युद्धभूमि बनाउन पनि यहाँ आएका होइनौं। हामी सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न यहाँ आएका हौं।
संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धि (UNFCCC) मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’(CBDR-RC) को सिद्धान्तलाई पहिल्यै स्वीकार गरिसकेको छ। जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्या सिर्जना गर्न बढी योगदान पुर्‍याएका छन् र जससँग सामना गर्ने ठूलो क्षमता छ, उनीहरूले नै धेरै गर्नुपर्छ। ‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्र संघका दस्तावेजहरूमा सीमित एउटा सुन्दर पदावली मात्र बन्नु हुँदैन। हाम्रा जनताले बारम्बार आफ्नो बिगतका भग्नावशेष पुनर्निर्माण मात्र गरिरहने होइन, आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर पाउनुपर्छ।
महामहिमहरू,
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र झण्डै २ अर्ब मानिसहरूको घर हो। यी पर्वतहरूले नेपालको सिमानाभन्दा धेरै परसम्मका जनसङ्ख्यालाई पानी, पारिस्थितिकीय प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्। हिमालयहरू पृथ्वीका सीमान्त भाग मात्र होइनन्स यिनीहरू त यो ग्रहको जीवन आधार प्रणाली हुन्।
त्यसैले, पहिलो र अत्यावश्यक कदमको रूपमा, हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा एउटा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलेन्स मेकानिजम’ (हिमाली जलवायु अनुकूलनरपुनरुत्थान संयन्त्र) स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्दछौं।
यस संयन्त्रमार्फत हामी भू(उपग्रहका तथ्यांकहरू (Satellite Data) र विज्ञताहरू आदानप्रदान गरौं। जोखिमयुक्त हिमतालहरूको अनुगमन गरौं। संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई मजबुत बनाऔं र जब विपद् आउँछ, सिमाना वारपार समन्वय गरी तत्काल सहायता उपलब्ध गराऔं। हिमालय खण्डित सूचनाहरूको सिमाना बन्नुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको एउटा खुला प्रयोगशाला बनोस्।
एउटा अति कम विकसित मुलुक भए पनि, नेपालले आफ्नो पारिस्थितिकीय हिस्साभन्दा निकै ठूलो विश्वव्यापी योगदान पुर्‍याइरहेको छ। हामीले आफ्नो झण्डै आधा भूभागमा वन क्षेत्र पुनर्स्थापित गरेका छौं। हामी आफ्ना सबै स्वच्छ ऊर्जाका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने र छिमेकमा समेत फोहोर ऊर्जालाई विस्थापित गर्ने गतिमा जलविद्युत् विकास गरिरहेका छौं। हामी युरोपका कतिपय भूभागसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दरमा विद्युतीय यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्दैछौं। हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन क्षमता मजबुत बनाउँदैछौं, र जलवायु विपद्को बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिको सामना गर्न हामी अझ धेरै गर्नेछौं।
तर, विश्वव्यापी शासन प्रणालीको असफलताले निम्त्याएको यो संकटविरुद्ध नेपाल एक्लै लड्न सक्दैन। त्यसैले यो महासभाले ६ वटा शब्दहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छस्