मुद्दा फिर्ता विधेयकमा मानवअधिकार आयोगद्धारा असहमति
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । साउन ५, शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा आउन मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विरोध गरेको छ ।
यसले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरु औचित्यहीन बन्नसक्ने उसको चिन्ता छ ।
प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेको समूह वा दलले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाएको छ र त्यस्तो समूहसँग सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेको छ भने जुनसुुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो कानुन बनेमा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराध गरेका राजनीतिक दल वा समूहका कार्यकर्ता समेत राजनीतिक सहमतिमार्फत कानुनी कारबाहीबाट उम्कनसक्ने आयोगले बताएको छ ।