संसद नहुँदा पनि दुई करोड १० लाख भत्तामा खर्च !

सहयात्रा टिभी

काठमाण्डौं । संसद नै नहुँदा पनि यहाँ कार्यरत कर्मचारीले ८० प्रतिशतसम्म भत्ता लिंदै आएका छन् । गत २८ असोजदेखि संसदको कार्यकाल सकिए पनि आगामी ७ माघसम्म कर्मचारीले तलबसहित भत्ता र खाना–खाजा खर्चलगायतका सुविधा पाउने छन् । यस अवधिमा कर्मचारीको भत्तामा मात्रै राज्यको दुई करोड १० लाखभन्दा बढी खर्च हुनेछ ।

यसबाहेक खाना–खाजाका लागि थप दैनिक २५० रुपैयाँ सुविधा उनीहरूले पाउने गरेका छन् । राज्य कोषबाट सचिवालयका कर्मचारीको भत्तामा मात्रै मासिक ७० लाख ५० हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ । संविधान जारी भएपछि रूपान्तरित संसदको बैठक संविधानसभा जस्तो दिन–रात बसेन । सचिवालयका कर्मचारी पनि फूर्सदिला भएका छन् । २८ असोजमा संसदको कार्यकाल पनि सकियो । तर, सचिवालयका २२४ स्थायी कर्मचारीले ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक खाना–खाजालगायतका सुविधा भने लिदै आएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढेको हो । जसअनुसार मुख्य सचिवले मासिक ५४ हजार पाँच सय, सचिवले ५१ हजार ४१२, सहसचिवले ४० हजार १३७, उपसचिवले ३४ हजार २१२, शाखा अधिकृतले ३० हजार पाँच सय, नायब सुब्बाले २५ हजार पाँच सय, खरिदारले २२ हजार १६२ र कार्यालय सहयोगीले २३ हजार १७ रुपैयाँ तलब पाउने गरेका छन् । संसद सचिवालयका महासचिवले मुख्य सचिव सरह र अन्य तहका कर्मचारीले निजामती कर्मचारीले पाउने बराबर नै तलब पाउँछन् । तर, ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक खाजा खर्च बापतको सुविधा जोड्दा निजामति कर्मचारीको भन्दा संसदका कर्मचारीले पाउने रकम दोब्बर बराबर हुन्छ ।