मालपोत र नापी कार्यालयहरुलाई गाभ्ने योजना अलमलमा
सहयात्रा टिभी
काठमाडौँ । भदौ २४, मालपोत र नापी कार्यालयहरुलाई गाभ्ने सरकारी योजना अलमलमा परेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयलाई क्रमशः एकीकृत गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख र नापी विभागले यसबारे छलफल अघि बढाए पनि कार्यालय र सेवालाई एकीकरण गर्न ऐनहरु नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक खर्च न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित बजेटमार्फत जग्गा प्रशासनलाई मितव्ययी तथा व्यवस्थित बनाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्न नापी र मालपोत कार्यालयलाई क्रमशः एकीकृत गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोती भूमि तथा मालपोत सम्बन्धी ऐन र जग्गा नापजाँचसम्बन्धी ऐन नै परिमार्जन गरेपछि मात्रै कार्यालयहरु एकीकरण गर्न सकिने देखिएको बताउँछन् ।
एकीकृत कार्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनका सन्दर्भमा हुनसक्ने दोहोरोपना र अन्योल हटाउने गरी व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।