गण्डकी प्रदेशका औचित्यसमेत पुष्टि हुन नसक्ने निकायहरुको बजेट कटौती
सहयात्रा टिभी
काठमाडौँ । असोज ३, गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म गठन गरेका बोर्ड, आयोग, प्रतिष्ठान तथा निकायहरुले भूमिका देखाउन नसकेको भन्दै अधिकांशको बजेट कटौती गर्यो ।
संघीयतामा प्रदेशका सेवा प्रवाह र कार्यक्रमलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन भन्दै गठन भएका यस्ता संरचनालाई बलियो बनाउनुको साटो बजेट कटौती गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्व सरकारले आलोचना नै खेप्यो ।
सुरेन्द्रराज नेतृत्व सरकारले भने विभिन्न सरकारमा गठन भएका यस्ता निकायले भूमिका देखाउन नसकेको र औचित्यसमेत पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै सम्वोधन गर्ने कोसिस गर्यो । तर, सरकारले विभिन्न समयमा गठित संरचनाबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिँदा विरोध पनि हुन सक्ने भएकाले सबैजसोको बजेट कटौती गरे ।
सरकारले बजेट र भूमिका दुबै नदिएपछि दूग्ध विकास बोर्ड लगायतका संरचनामा नियुक्ति भएर तलब खानेबाहेक अन्य भूमिका निकम्मा बन्न पुगे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले विभिन्न समयमा गठन भएका यस्ता संरचनाहरुको पुनमूल्यांकन गर्ने बताउँदै आएका थिए ।
ग्ण्डकी प्रदेश सरकार बनेपछि स्थापना गरिएको यस्ता निकाय, प्रदेशसँगै हस्तान्तरण भएका संरचनाहरुको अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरेका छन् ।
संविधान दिवसको अघिल्लो दिन मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघीयतामा प्रदेशको सेवालाई चुस्त बनाउन र अनाश्वक भार कम गर्न भन्दै अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न कार्यदल गठन गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए ।