संघीय सांसदद्धारा स्थानीय तहको काम निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । माघ १८, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले स्थानीय तहको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
संविधानले आवश्यक कानुन बनाउने, योजना तर्जुमा गर्ने, बजेट छुट्याउने, विकास आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने लगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
स्थानीय तहले पाएको यो संवैधानिक अधिकारको प्रयोगको दुरुपयोग भएको र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आएको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले निगरानी गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
विकास आयोजना छनोटमा स्थानीय तहमा सर्वाधिकार रहेको बुझाइ छ । एमालेका सांसद बलराम अधिकारी विकास आयोजना छनोट गर्दा आवश्यकता भन्दा ज्यादा प्रभाव र पहुँच हुने गरेकाले यसलाई रोक्नुपर्ने बताउँछन् ।
कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले स्थानीय तहमा काम हुँदै नभएको भन्न नमिल्ने बताए । स्थानीय तहमा भन्दा ज्यादा समस्या प्रदेश सरकारमा आफूले देखेको उनी बताउँछन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्थानीय तहको अधिकार संविधानमै प्रष्ट भएकाले त्यस अनुसार संघीय कानुन बनाउने विषय सोचनीय रहेको बताउँछन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालका अनुसार तीन वटै तह सरकारको रुपमा रहेकाले पाएका अधिकारको विषय चलाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल तीनवटै तहको सरकारले अर्को सरकारको अधिकार क्षेत्र ख्याल गरेर कानुन बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।