स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । चैत २१, बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने भएका छन् ।
१६ चैतको अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै १९ चैतमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो ।
स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दात रहेको रकमको ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएका थिए ।
१६ चैतको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको मौज्दातलाई वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था हटाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको माघ मसान्तको तथ्यांक अनुसार स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ४० प्रतिशतले हुने ६६ अर्ब भन्दा धेरै राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चित कोषमा रहेको छ भने ६० प्रतिशतले हुने करिब १ खर्ब बैंकहरूले निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएका थिए ।
बैंकिङ प्राणलीमा अधिक तरलता पाएपछि राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकिङ प्रणालीबाट निरन्तर तरलता खिचिरहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ८ खर्ब २५ अर्ब १० करोड तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ । २ फागुनदेखि राष्ट्र बैंकले उक्त सुविधा सुरु गरेको थियो । यस्तै निक्षेप संकलन उपकरण मार्फत ६ खर्ब ९३ अर्ब ५ करोड तरलता प्रशोचन गरेको हो ।