एनआरएनएलाई नियमित बाहेकका कामकारबाही नगर्न परराष्ट्रद्धारा पत्र
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । चैत २९, परराष्ट्र मन्त्रालयद्धारा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई नियमित बाहेकका कामकारबाही नगर्न पत्र पठाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको गत २१ चैतको फैसलालाई आधार बनाएर नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारवाही बाहेक अन्य कामकारबाही नगर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार पत्र पठाएको हो ।
मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार समानान्तर रूपमा गठन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र तत्पश्चातको संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन लगायतका अन्य काम कारबाही तथा गतिविधिहरूले आधिकारिकता प्राप्त नगर्ने भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेशमा १ चैत २०७८ मा सम्पन्न संघको ८१औं बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राखे र सोपछि दशौं महाधिवेशन भनी गरिएका संघका दुवै अधिवेशनले मान्यता प्राप्त गरेको मान्न नमिल्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।
परराष्ट्रले एनआरएनलाई पठाएको पत्रमा अगाडि उल्लेख गरेको छ, ‘उल्लेखित उच्च स्तरीय समितिमा ६ जना सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र एकतापूर्ण अधिवेशन गराउने समेत आदेश भई आएको छ ।’
पत्रमा ‘मिति २०७८/१०/०१ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१औँ बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई बोधार्थ गरिएको छ ।’
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित गरिएका दुवै पक्षका कार्यसमिति खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको हो ।