गठबन्धनसँगै मन्त्रीहरु फेरिंदा तीन वर्षमा मन्त्री निवासमा ४२ करोड खर्च

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । जेठ २३, सरकार बदलिंदा मात्रै हैन, गठबन्धनसँगै मन्त्रीहरु फेरिंदा पनि पुल्चोकको मन्त्री निवासमा सामान फेरेको फेर्‍यै गर्नुपर्छ ।

कार्यालयले मन्त्री फेरिनासाथ भान्साका भाँडाकुँडा, बेड रुमका सिरक डसना तन्नासहित बेडसिट सबै फेरिदिन्छ । यसका लागि मन्त्रीले कार्यालयलाई निर्देशन दिइराख्नै पर्दैन ।

नयाँ मन्त्री आएपछि के–के नयाँ सामान चाहिन्छ र माग हुन्छ भन्ने कार्यालयलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ, तर यस्ता सामान मागअनुसार भन्दै पटक–पटक किन्ने गर्दा सरकारी ढुकुटीको ठूलो रकम विना सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा खर्च भइरहेको छ ।

बितेको तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै मन्त्रीसहित विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारी निवास (क्वार्टर) मा मात्रै ४२ करोड १३ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया छलेरै खर्च भएको छ ।

मन्त्री निवासमा मर्मत सम्भार, रंगरोगनदेखि दैनिक उपयोगमा सरसामानहरु फेर्दा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया समेत मिचेर अस्वभाविक खर्च गरिएको हो ।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरु एकैपटक क्वाटरका लागि आवश्यक सामान किन्न नसक्नुलाई ‘व्यवहारिक कठिनाइ’ भन्छन् । तर, यही कारण मन्त्रीहरुको सुविधाका लागि हुने सरकारी खर्च मितव्यवयी र पारदर्शी हुन सकेको छैन ।

संघीय मन्त्री निवासमा फर्निचर, भान्साका अन्य सामान, बिजुलीका सामान, कार्पेट, पर्दा लगायतका सामान फेर्न र भवन मर्मत सम्भार तथा रंगरोगन गर्न मात्रै वर्षमा १५ करोडभन्दा बढी खर्च हुन थालेको छ ।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बितेको २ वर्षमा मात्रै मन्त्री क्वाटरहरुमा विभिन्न सरसामानहरु फेर्दा मात्रै सरकारी ढुकुटीबाट २३ करोड ३३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी भएको खर्चमध्ये अधिकांश नियमसंगत छैन ।

कानुनी विपरीत सोझै खरिद गर्दा भएको खर्चमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षैपिच्छे प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तर, पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सुविधामा यसरी खर्च गरिने भएकाले कार्यालयले महालेखाको सुझावलाई बेवास्ता गर्ने गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८९२० बमोजिम खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको खरिद कार्य सोझै गर्न सकिने, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथि २० लाख रुपैयाँसम्म सिलबन्दी दरभाउ पत्रबाट र सोभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने उल्लेख छ ।

कार्यालयले एकैपटक किन्न सकिने सामानहरु पनि पटक–पटक गरेर किन्ने गरेको छ । यसो गर्दा खरिदको मूल्य सानो हुने भएको तर्क गर्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै कर्मचारीहरुले चाहेकै फर्मबाट पटक–पटक सामान किन्ने गरिएको छ ।

बितेको ३ वर्षमा मात्रै पुल्चोकस्थित संघीय मन्त्रीहरुको सरकारी निवास (क्वाटर)मा फेरिएका २८ करोड ५४ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद कानुन विपरीत खरिद गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा मन्त्रीहरुको निवासमा भौतिक सुविधाका सामान र चालु प्रकृतिका सामान किन्न १२ करोड ३७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर, भैंसेपाटीमा बनेको मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसहितको सामान किन्दासहित १६ करोड ६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खरिद प्रक्रिया मिचेर खर्च भएको थियो ।

अझ कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा १३ करोड ५९ लाख ८० हजारको निर्माण तथा मर्मतको काम समेत खरिद प्याकेज टुक्र्याएर विभिन्न आपूर्तिकर्ता तथा निर्माण व्यवसायीबाट गराएको थियो ।

‘एकै प्रकृतिका खरिद कार्यलाई उचित प्याकेज बनाई बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्छ,’ महालेखाले आफ्नो ५९औं, ६०औं र ६१औं प्रतिवेदनमा मन्त्री निवासमा भइरहेको नियमविपरीतको खर्चलाई औंल्याउँदै भनेको छ ।