पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा दिने अध्यादेश कोशी सरकारद्धारा खारेज
सहयात्रा टिभी
काठमाडौँ । असार २०, केदार कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारद्धारा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा पूर्व मुख्यमन्त्रीले गाडी सुविधा पाउने गरी ल्याएको अध्यादेश कोशी सरकारले खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० मार्फत तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभाको पदाधिकारी थप गरेका थिए ।
थपिएका पदाधिकारीलाई गाडीलगायतका सुविधा दिइएको थियो । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश खारेजीका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष परशुराम खापुङसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अध्यादेश अझै सक्रिय रहेका कारण खारेज गर्न सिफारिस गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए ।
२६ पुस २०८० मा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको तत्कालिन सरकारले ६ माघमा उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ को ‘ख’ संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप गरेको थियो ।
अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतासमेत प्रदेशसभाकै पदाधिकारी मानिएका थिए । सोही अध्यादेशका आधारमा केदार कार्की र राजेन्द्र राईले पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा प्रदेशसभाको गाडी प्रयोग गरिरहेका थिए ।