पुरानै दायित्वले थिचेपछि सचिव र सहसचिवहरु पोहोरकै भुक्तानी माग्न धाइरहे

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । साउन ३०, नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन थाल्नुपर्ने बेलामा पुरानै दायित्वले थिचेपछि  विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरु अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट खर्च भइसकेर बिल बनिसकेका कार्यक्रम र आयोजनाहरुको भुक्तानी रोकिंदा ठूलो दायित्व चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरेको छ ।

यस्ता धेरै चालु आयोजनामा ठेकेदारहरुले काम नै रोक्ने अवस्था आएपछि सडक विभाग, सिँचाइ विभाग, खानेपानी विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अधिकारीहरु अर्थ मन्त्रालय पुग्ने क्रम बढेको हो ।

तर, गत असारमा पनि स्रोत अभाव देखाएर टारेको अर्थ मन्त्रालय अहिले पनि आश्वासन मात्रै दिएर फर्काइरहेको छ ।

हालै अर्थ मन्त्रालय पुगेर फर्किएका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारलाई स्रोतको समस्या भयो भने नयाँ योजनामा बजेट नै नराखेको भए हुने थियो, नयाँ आयोजनाको ठेक्काका लागि लागि तयारी थाल्नु कि चालु योजनाका रोकिएको भुक्तानीका लागि अर्थमा ताकेता गर्न दौडिनुभएको छ ।’

कर्मचारीले गरेको ताकेताले काम नगरेपछि यसै साता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देबेन्द्र दाहाल सचिव केशवकुमार शर्मालाई लिएर अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत गत आर्थिक वर्षमा भएको साढे ८ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले स्रोत खोजिरहेको भन्दै कुनै उपायमार्फत अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिइरहेका छन् । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरु आशावादी छैनन् ।