भक्तपुरको राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा स्थानीयद्वारा प्रदर्शन

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । भदौ २२, भक्तपुरको सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा भएको अनियमितताविरुद्ध स्थानीयबासीले आन्दोलन जारी राखेका छन्। यस क्रममा उनीहरूले शुक्रबार दिउँसो अस्पतालको गेटअगाडि भेला भएका प्रदर्शन गरेका थिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा बिहीबार पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका उनीहरुले शुक्रबार आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन्। भक्तपुर नागरिक सरोकार समाज सेवा सुचारु संघर्ष समितिको अगुवाइमा जारी आन्दोलनमा अस्पतालभित्र भइरहेको अनियमितता र बेथिति तत्काल अन्त्य गर्न माग गरिएको छ।

लामो समयदेखि केन्द्रमा भइरहेको बेथिति र अनियमिततासम्बन्धी मौखिक तथा लिखित रूपमै सरकारलाई अवगत गराउँदै आए पनि हाल मुटुसम्बन्धी उपचार नभइरहेको र दैनिक दुईदेखि चारजना नागरिकको मृत्यु अस्पतालकै सेरोफेरोमा भइरहँदा पनि अस्पताल व्यवस्थापन र नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको आन्दोलनकारीले बताएका छन्।

केन्द्रमा सरकारले मुटुकै उपचारका लागि अर्बौ रकम लगानी गरिसकेको छ साथै वार्षिक करोडौँको रकम परिचालन भई रहेको अवस्थामा नागरिकको रगत र पसिनाको पैसा सेवा नै नदिई व्यक्तिगत तथा मनोमानी ढंगले देखावटी खर्चका लागि मात्र भइरहेको आन्दोलनका अगुवा चन्द्रलाल सुवालले बताए।

उनले अस्पतालमा किड्नीको मात्र प्रत्यारोपण भइरहेको तर मानव अंगका अन्य शीर्षकमा आइरहेको बजेटमा अनियमितता भइरहेको आशंका व्यक्त गरे।

यसअघि स्थानीयले बुधबार स्थानीयबासीले अस्पतालको गेट अगाडि आन्दोलन गरेका थिए। अस्पतालमा कर्मचारी नियुक्ति, चिकित्सकीय जिम्मेवारी, बढुवा, प्रत्यारोपण सर्जनलाई दिइने जिम्मेवारीमा आफूखुशी गरेको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए।

उनीहरूले भ्रष्टाचारी र अयोग्य नेतृत्वलाई अविलम्ब कारबाही गर, गैर कानुनी तरिकाले बर्खास्त चिकित्सकहरुलाई अविलम्ब पुनःबहाली गर, मुटु, कलेजो, मृर्गौला फोक्सो तथा नशा सेवाहरुलाई तुरुन्तै सुचारु गरी व्यवस्थित गर, सबै प्रकारका अस्पतालभित्र हुने सामाजिक उत्पीडन बन्द गर, कर्मचारीहरूको रोकिएको तलब सुविधा तुरुन्तै भुक्तानी गरलगायतको ब्यानर बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए।

६० वर्ष उमेरहद नाघिसक्दा पनि मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति (गठन) आदेश संशोधन गरी केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठको कायैशैली र हठविरुद्ध स्थानीयले यसअघि पनि आन्दोलन गर्दै आएका थिए।

कार्यकारी निर्देशकको ६० वर्ष उमेर हदलाई दोस्रो संशोधनमार्फत् संशोधन गर्दै चार वर्षका लागि नियुक्ति हुँदा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएपछि अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुको वृत्तिविकासमा असर परेको भन्दै असन्तुष्टि पनि बढेको छ ।