मन्त्रीमण्डल संसदभन्दा बाहिरबाट बनाइनुपर्छ : डा भट्टराई

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । असोज ३, संविधान दिवसको सन्दर्भमा कुरा गर्दै नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले संविधान निर्माणका क्रममा त्रुटी भएको र मन्त्रीमण्डल संसदभन्दा बाहिरबाट बनाए मुख्य सुधार ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारसहित दश प्रदेशको संरचना बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

मन्त्रीमण्डल संसदभन्दा बाहिरबाट बनाइनुपर्छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाले ऐन, कानुन बनाउने र सरकारको निगरानी गर्ने काम गर्छन् । मुख्य सुधार यो गर्नुपर्छ ।

साथै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद नभएसम्म देशमा राजनीतिक स्थीरता नहुने समेत बताएका छन् ।

तर संविधान निर्माणताका संघीयताको पक्षमा नदेखिएका कांग्रेस–एमालेले बलमिच्याइँ गरेर सात प्रदेशमात्र बनाएको उनको भनाइ छ ।

‘खासगरी कांग्रेस–एमालेका साथीहरु, जो उहाँहरु संघीयताको पक्षमा हुनुहुन्थेन, उहाँले बलमिच्याइँ गरेर सात प्रदेश बनाउनु भयो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘सात प्रदेशको पनि खासै आधार निर्माण भएन । त्रुटी त्यहीँबाट शुरु भयो ।’

भट्टराईले भने, ‘नेपालजस्तो बहुजातिय, बहुभाषिक मुलुकमा हामीले पहिचान र अधिकारसहितका संघीयतामा जानुपर्छ भनेर संविधान सभाको समिति र आयोगले जे भनेको थियो, त्यसअनुसार जानुपर्थ्यो केही मान्छेहरुले दोस्रो संविधान सभामा बलमिच्याइँ गरेर बिना आधारका जुन संघीय प्रदेशहरु बने र बनेका अधिकार पनि तल प्रदेशहरुमा नदिएर केन्द्रले नै अधिकार खिचेर राख्यो ।’

अहिले कांग्रेस एमालेले संविधान अपुरो रहेछ भन्ने बुझेर संविधान संशोधन गर्ने कुरा गरेको भन्दै भट्टराईले त्यसलाई सकारात्मक मानेका छन् । तर उनीहरुले केलाई संशोधन गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट नभइसकेको भट्टराईले बताएका छन् । तर उनीहरुको विगतको धारणाबाट भने शंका गर्ने ठाउँ रहेको उनले बताएका छन् ।

कांग्रेस–एमालेमा संविधानलाई २०४७ सालतिरै फर्काउने सोच रहेको भन्दै यदि त्यसो गरेमा आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हानेजस्तो हुने भट्टराईले बताएका छन् ।

उनले संविधान संशोधन गर्दा केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । सँगसँगै केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशमा प्रदेश सभा पूर्णरुपले समानुपातिक हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘समानुपातिक अहिलेजस्तो दलहरुका नेताहरुले खल्तीबाट झिक्ने होइन कि महिला महिलासँग प्रतिष्पर्धा, दलित दलितसँग प्रतिष्पर्धा जनजाति जनजातिसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने ढंगले समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित । यस्तो चाहिँ प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा हुनुपर्छ ।

उनले अधिकारको बाँडफाँट ठिक ढंगले गर्नुपर्ने, अदालत प्रणाली पनि संघीय ढाँचामा संघ, प्रदेश र जिल्लाको सट्टा तीन\चारवटा स्थानीय तहलाई पायक पर्नेगरी स्थानीय अदालत र स्थानीय न्यायिक समितिलाई सबलीकरण गरी न्यायिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

यसैगरी संवैधानिक अंग र आयोगहरुमा दलिय मान्छेहरु मात्र रहेको भन्दै उनले संवैधानिक अंगहरुलाई बढी स्वतन्त्र, स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बलियो संयन्त्र बनाई सबैलाई कारबाही गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँदै भट्टराईले भनेका छन्, ‘यसो हुनसक्यो भने संविधान ठिक ढंगले कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसको निम्ति संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु ।’