घरजग्गा कारोबारको निर्देशन सातामै संशोधन, बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने प्रावधान हटाइयो

काठमाडौं । जेठ २५, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम कम गर्न भन्दै ल्याइएको घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी कडा निर्देशन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले एक सातामै फिर्ता लिएको छ । जेठ २० मा जारी गरिएको निर्देशनलाई आइतबार संशोधन गर्दै अधिकांश प्रावधानहरूलाई अत्यन्तै लचिलो बनाइएको हो ।
नयाँ संशोधनअनुसार अब घरजग्गा किनबेच गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फाराम अनिवार्य हुने छैन । यी दुवै महत्वपूर्ण व्यवस्थालाई निर्देशनबाट पूर्ण रूपमा हटाइएको छ ।
यसअघि १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीबाट र ५० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक चाहिने व्यवस्था थियो । तर, संशोधित व्यवस्थाले यसलाई खुकुलो बनाएको छ । अब १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा कुनै पनि बैंकिङ उपकरणमार्फत भुक्तानी गरेको प्रमाण पेस गरे पुग्नेछ ।
त्यस्तै, ५० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक, बैंक ग्यारेन्टी वा विद्युतीय भुक्तानीका साथै बिक्रेताको खातामा नगद जम्मा गरेको बैंक भौचरको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गरे पनि मान्य हुनेछ ।
विभागले बैनाबट्टाको कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्ने र १० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क तथा पुँजीगत लाभकर बैंक खाताबाटै तिर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ ।
अधिकांश प्रावधानहरू लचिलो बनाइए पनि विभागले एउटा नियम भने कडा पारेको छ । पहिले एकै दिनमा ३ करोड वा सोभन्दा बढीको कारोबारको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्नेमा अब उक्त सीमा घटाएर १ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसको अर्थ, अब १ करोडभन्दा माथिको कारोबारको जानकारी अनिवार्य रूपमा वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिनुपर्नेछ ।