सर्वोच्चको फैसला : ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर, ४९ जनाको पद जोगियो

काठमाडौं । असार १९, सर्वोच्च अदालतले तत्काकालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा भएका विवादास्पद संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई सदर गरेको छ । जसकारण हाल कार्यरत ४९ जना पदाधिकारीको पद सुरक्षित भएको छ । बुधबार मध्यरातमा आएको फैसलाले उनीहरूलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने बाटो खोलिदिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले दुई चरणमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । वि.सं. २०७७ मंसिरमा ३८ र २०७८ वैशाखमा २० जनाको नाम सिफारिस भएकोमा पहिलो चरणका ६ जनाले नियुक्ति लिन अस्वीकार गरेपछि कुल ५२ जनाले नियुक्ति पाएका थिए ।
नियुक्ति पाएका ५२ मध्ये ३ जना पदाधिकारीले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण यसअघि नै अवकाश पाइसकेका छन् । त्यसैले, अदालतको यो फैसलाको प्रत्यक्ष लाभ बाँकी ४९ जना पदाधिकारीले पाउनेछन् ।
फैसलाअनुसार अब उनीहरूले आफ्नो ६ वर्षे पदावधि पूरा गर्न पाउनेछन् । यद्यपि, ६ वर्षे कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै ६५ वर्षको उमेर पूरा भएमा भने उनीहरूले कानुनबमोजिम अवकाश पाउनुपर्नेछ ।