प्रचण्डले ५२ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला गलत भएको टिप्पणी

काठमाडौं । असार २४, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘अब अदालतले निर्णय नै सकेपछि त्यो अदालतको निर्णयलाई मैले गलत इन्टरप्रेटेसन त गर्न चाहन्नँ । तर जे भयो बेठीक भयो भन्ने त मलाइ लागेकै छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘जसरी दुईजनाले अध्यादेशबाट त्यतिबेलाको परिस्थितिमा बडो गलत ढंगले, संविधानको मर्मविपरीत, कानूनको मर्मविपरीत, जबरजस्ती नियुक्ति गरिएको त्यसलाई यत्रो वर्ष लगाएर सदर गरियो । यो त मिलेको छैन ।’
उनले अदालत पनि यही समाजकै अंग भएकाले प्रभावित हुनसक्ने टिप्पणी पनि गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान निर्माणका बेला संवैधानिक अदालतको कुरा चलेको स्मरण पनि गरे ।
‘संवैधानिक अदालतबारे पनि त्यति संविधान बनाउने बेलामा नि कुरा चलेको चाहिँ थियो नै । अदालतको पुनर्संरचनाबारे नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्ने बहस नि उठेको थियो । तर त्यसमा हामी सहमत हुन सकेनौं,’ प्रचण्डले भने, ‘अब अदालत पुरानै रूपमा राख्दाखेरि के भइरहेको छ भन्ने अब दुनियाँले देखिराखेकै कुरा छ ।’
उनले थप भनेका छन्, ‘यसलाई कहीँ न कहीँ हामीले संविधान संशोधन गर्दा अदालतको विषय पनि, सदनको विषय पनि, अहिले सदनमा नि जस्तो जस्तो भइराखेको देखिया छ नि, यी सबै विषयलाई पनि विचार गरेर अलिकति परिमार्जनतिर जानुपर्छ ।’
अध्यक्ष प्रचण्डसँग अनलाइनखबरले गरेको विस्तृत अन्तर्वार्ता आजै प्रसारण हुने छ ।