पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई फेरि प्रधानमन्त्री नबनाउने सर्तमा योगेशले गरे संसद पुनर्स्थापनाको प्रस्ताव

काठमाडौं । कात्तिक २,नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि एक सर्तसहितको ५-बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने सर्तमा मात्र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले पुनर्स्थापित संसदबाट ‘जेनजी’ (नयाँ पुस्ता) सहितको सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उक्त सरकारले नयाँ राजनीतिक सहमति निर्माण गरी सीमित अवधिभित्र निर्वाचनमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । यो धारणा आफूले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राखेको पनि उनले खुलाएका छन् ।
यो प्रस्ताव यस्तो समयमा आएको छ, जब अन्य दलहरू फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार देखिएका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने चुनावमा भाग नलिने र संसद पुनर्स्थापनाको मागसहित सडक आन्दोलनमा जाने बताउँदै आएका छन् ।
नेता भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिबाट गरिएको संसद विघटनलाई ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ भनेका छन्, तर यसको समाधान शान्तिपूर्ण र संवैधानिक प्रक्रियाबाट खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले लेखेका छन्, “भाद्र २३ र २४ गतेको घटनापछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्थाको निकासका रूपमा नयाँ सरकार बनेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो । यसको संवैधानिक र न्यायिक निरूपणमा पार्टीले सहयोग गर्नुपर्छ ।”
रोचक कुरा त के छ भने, उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको ‘सकारात्मक पहल’ को प्रशंसा गर्दै ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागले समाधान ल्याउँछ कि द्वन्द्व चर्काउँछ ?’ भनी प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
समाजमा द्वन्द्व बढेर संवैधानिक शून्यता आउन सक्ने खतरा औंल्याउँदै उनले सबै दललाई संयमित हुन आग्रह गरेका छन् । “यदि तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न सरकारले असफलता देखायो भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग जनसमर्थनसहित उठ्न सक्छ । त्यस अवस्थामा हामीले स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्नुपर्छ,” भट्टराईले भनेका छन् ।