रवि लामिछानेले शपथ लिन पाउछन् ?

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । चैत्र ११, नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम बिहीबारका लागि तय भएको छ। तर, चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको शपथ ग्रहणलाई लिएर कानुनी वृत्तमा बहस र अन्योल सिर्जना भएको छ।

लामिछाने विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनले शपथ लिन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा संघीय संसद् सचिवालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरूबीच मत बाझिएको हो।

संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार हुन नरोकेको र निर्वाचित भएको प्रमाणित गरी सूची पठाएकाले लामिछानेले शपथ लिन पाउनेछन्। सचिवालयको निष्कर्ष छ— “सांसद हुनु र निलम्बन हुनु फरक कुरा हो।”

सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, “निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको भनी सूची पठाएका सबैले शपथ लिन पाउँछन्। शपथ लिएर पद धारण गरेपछि मात्र निलम्बनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सांसद नै नभई निलम्बनको कुरा आउँदैन।” उनका अनुसार शपथपछि मात्र उनको निलम्बनको अवस्थाबारे कानुनी व्याख्या हुनसक्छ।

यता, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरू भने लामिछानेले शपथ लिनु कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण हुने तर्क गर्छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को व्यवस्थालाई आधार मान्दै उनीहरूले अभियोग लागेको व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले भने, “सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेका व्यक्ति सार्वजनिक पदमा हुँदा स्वतः निलम्बन हुन्छन् भने त्यही अभियोग लागेको व्यक्तिले नयाँ सार्वजनिक पद धारण (शपथ) गर्न मिल्दैन।” शपथ लिनु भनेको सार्वजनिक पद ग्रहण गर्नु भएकाले यो प्रक्रिया कानुनी रूपमा वर्जित हुनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २२ मा स्पष्ट व्यवस्था छ— “मुद्दा दायर भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।”

यही व्यवस्थाका आधारमा यसअघिको प्रतिनिधि सभामा ७ पुस २०८१ मा मुद्दा दायर भएलगत्तै ८ पुस २०८१ मा संसद् सचिवालयले लामिछाने निलम्बित भएको सूचना जारी गरेको थियो। उनी विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले तीनवटा गम्भीर मुद्दा दायर गरेको छ, जसको अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ।

लामिछाने २०७९ सालको आम निर्वाचनयता तेस्रो पटक चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका हुन्। पहिलो पटक नागरिकता विवादका कारण पदमुक्त भएका उनी उपनिर्वाचनमार्फत पुनः फर्किएका थिए। यसपटकको निर्वाचनमा उनी फौजदारी अभियोग र निलम्बनकै अवस्थामा पुनः निर्वाचित भएर आएका हुन्।